विधि और विधायी कार्य- मंत्री पीसी शर्मा
विधि और विधायी कार्य- मंत्री पीसी शर्मा
26 नवम्बर, 2019
श्री पीसी शर्मा मंत्री, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, जनसम्पर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मुख्यमंत्री से संबद्ध विभागों से संबद्ध विधि एवं विधायी कार्य विभाग से संबंधित ने मंगलवार 26 नवम्बर 2019 को कांग्रेस मुख्यालय भोपाल में संवाददाताओं को से बातचीत करते हुए बताया कि सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाऐं, 26 नवम्बर, 1949 को भारतीय संविधान सभा की तरफ से इसे अपनाया गया था। मैं यहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमें विश्व का सबसे अच्छा संविधान दिया है, संविधान के प्रति उनकी भावनाओं को आज में यहां व्यक्त करना चाहता हूं। उनके शब्द थे ‘मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग, जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाये, खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा।’ दूसरी ओर, संविधान चाहे जितना भी खराब क्यों न हो, यदि वे लोग, जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाये, अच्छे हों तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा।
आज केंद्र की भाजपा सरकार संवैधानिक मूल्यों को तिरस्कृत कर उसे लागू करना चाहती है। प्रजातंत्र पर प्रहार किया जा रहा है। मगर हाल ही में महाराष्ट्र के संदर्भ में सर्वोच्च अदालत का फैसला हमारे संविधान के प्रति गहरी आस्था पैदा करता है।
1. राज्य शासन द्वारा बाल अधिकार आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालकों के विरूद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों की त्वरित सुनवाई हेतु राज्य के प्रत्येक सेशन खण्ड से सेशन न्यायालयों को चिन्हित किया गया है।
2. सायबर एवं उच्च तकनीकी अपराधों के विचारण हेतु जबलपुर, इंदौर, भोपाल एवं ग्वालियर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 4 अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना। न्यायाधीश एवं अमले के कुल 36 पदों का सृजन।
3. प्रदेश के 50 जिलों में वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन। जिला न्यायाधीशों को वाणिज्यिक न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति।
4. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय में समस्त प्रकार के शुल्क को ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन फीस मॉड्यूल तैयार।
5. मध्यप्रदेश में 854 नवीन न्यायालय भवन, न्यायालय कक्ष निर्मित किये जाने एवं न्यायाधीशों के लिए 985 नवीन आवासगृह निर्मित किये जाने का लक्ष्य।
6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के 140 पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रचलन में।
पत्रकारवार्ता के दौरान मध्यप्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष और मंत्रियों की एक माह तक नियमित होने वाली प्रेस कांफ्रेंस के मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त समन्वयक अभय दुबे, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जाफर समेत अनेक प्रवक्ता और पैनलिस्ट मौजूद थे।
