Digital-MP-मध्यप्रदेश में डिजिटल सुशासन का आधार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को सशक्त एवं नागरिक केन्द्रित बनाने की दिशा में लगातार प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। व्यवस्था में पारदर्शिता, त्वरित सेवा प्रदाय एवं तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार डिजिटल अधोसंरचना को सशक्त कर रही है। मंत्रि-परिषद द्वारा इसलिये प्रदेश में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) योजना के संचालन एवं विस्तार को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए 526 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का क्रियान्वयन म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
स्वान : सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की महत्वपूर्ण डिजिटल अधोसंरचना
स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की महत्वपूर्ण डिजिटल अधोसंरचना है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत की गई थी। मध्यप्रदेश में वर्ष 2006-07 में इस योजना की शुरुआत राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर के शासकीय कार्यालयों को एकीकृत डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने के उद्देश्य से की गई।
एमपी स्वान से भोपाल स्थित मुख्य नेटवर्क केंद्र से प्रदेश के सभी जिलों एवं विकासखण्ड मुख्यालयों को एमपीएलएस तकनीक द्वारा जोड़ा गया है। यह नेटवर्क डेटा, वॉयस एवं वीडियो संचार की सुरक्षित एवं विश्वसनीय सुविधा उपलब्ध कराता है, जिससे शासन की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का संचालन सुचारु रूप से हो रहा है।
अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिक केंद्रित डिजिटल व्यवस्था
एमपी स्वान आज प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ के रूप में कार्य कर रहा है। इससे विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकीकृत नेटवर्क प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिससे शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिक केंद्रित बनी है। वर्तमान में लगभग 10 हजार से अधिक शासकीय कार्यालयों को एमपीएलएस, आरएफ, ओएफसी एवं एलएएन तकनीकों से जोड़ा गया है और 99 प्रतिशत से अधिक नेटवर्क अपटाइम सुनिश्चित किया गया है।
संपदा 2.0, सीसीटीएनएस, ई-कोर्ट, आरसीएमएस, आधार एवं ट्रेजरी जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं का संचालन इसी नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है। स्वान तकनीक के क्रियान्वयन से नेटवर्क प्रबंधन अधिक सक्षम हुआ है।प्रमुख शहरों में 1 जीबीपीएस तक की उच्च गति कनेक्टिविटी स्थापित की गई है। साथ ही बैंडविड्थ लागत में लगभग 50 प्रतिशत की कमी प्राप्त हुई है।
विभिन्न विभागों में डिजिटल सेवाओं को मिली गति
एमपी स्वान नेटवर्क से राजस्व विभाग में भू-अभिलेख, नामांतरण, नक्शा एवं ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं, गृह विभाग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित कानून-व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन, शिक्षा विभाग में ऑनलाइन परीक्षा एवं छात्रवृत्ति को गति मिली है। साथ ही वित्त विभाग में आईएफएमएस आधारित बजट एवं पेंशन प्रबंधन को सशक्त बनाया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और सामान्य प्रशासन विभाग में ई-ऑफिस एवं डिजिटल फाइल ट्रैकिंग प्रणाली से शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी बनी है।
सायबर सुरक्षा के साथ आधुनिक निगरानी और नियंत्रण प्रणाली
नेटवर्क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पेरिमीटर यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट आधारित सुरक्षा प्रणाली लागू की गई है।इससे आवक एवं जावक नेटवर्क की सतत निगरानी एवं नियंत्रण सुनिश्चित किया जा रहा है,जिससे सायबर खतरों से सुरक्षा प्राप्त हो रही है। साथ ही डिजास्टर रिकवरी साइट की स्थापना की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिससे आकस्मिक परिस्थितियों में भी शासकीय सेवाओं का त्वरित पुनर्संचालन संभव हो सकेगा।
भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हाई-स्पीड बैकबोन नेटवर्क, ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क आर्किटेक्चर एवं नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल जैसी उन्नत तकनीकों से नेटवर्क को और अधिक सुरक्षित एवं आधुनिक बनाया जाएगा।
डिजिटल इंडिया मिशन को नई गति
एमपी स्वान ने प्रदेश में डिजिटल सुशासन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।योजना की निरंतरता के माध्यम से इसे एकाधिक सुरक्षित,तीव्र,स्वचालित और स्केलेबल नेटवर्क प्लेटफार्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे आने वाले वर्षों में डिजिटल सेवाओं का और अधिक विस्तार होगा तथा “डिजिटल इंडिया” मिशन को राज्य स्तर पर नई गति मिलेगी।
