इक्कीसवीं सदी के मध्यप्रदेश का मूल मंत्र : राज्यपाल श्री पटेल
जन-गण और तंत्र की भागीदारी से मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर,
समृद्ध और विकसित राज्य बनाएँ : राज्यपाल श्री पटेल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही इक्कीसवीं सदी के मध्यप्रदेश का मूल मंत्र है। उन्होंने नागरिकों का आव्हान किया है कि सब मिलकर गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जन-गण और तंत्र की भागीदारी से मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर, समृद्ध और विकसित राज्य बनाने का संकल्प लें। उन्होंने देश की स्वाधीनता और संप्रभुता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों के प्रति श्रद्धा-सुमन अर्पित किए।
राज्यपाल श्री पटेल आज लाल परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे।
प्रधानमंत्री के प्रति आभार ज्ञापित किया
राज्यपाल श्री पटेल ने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि देश के जन-जन के हृदय में बसने वाले हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोरोना महामारी की चुनौती को प्रारंभ में ही भांप लिया था। दो वर्ष पूर्व जब पूरे विश्व पर कोरोना संकट के चलते भय, आशंका और निराशा के बादल छाए हुए थे, तब उन्होंने भारत में ही वैक्सीन विकसित करने के लिए टॉस्क फोर्स गठित की थी। “दवाई भी-कड़ाई भी” का नारा दिया। ये उनके सही समय पर लिए गए सही निर्णय, नेतृत्व एवं प्रेरक क्षमता का ही परिणाम था कि देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना से बचाव का टीका सबसे कम अवधि में विकसित कर लिया। अब तक पूरे देश में टीके के 162 करोड़ से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की असाधारण दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि मुफ्त त्वरित वैक्सीनेशन के कारण कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमित मरीजों में से मात्र 2 प्रतिशत मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ रही है। मरीज़ घर पर ही ठीक हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना नियंत्रण के प्रदेश के जन-भागीदारी मॉडल को देशभर में सराहा गया है। टीकाकरण में भी प्रदेश अग्रणी बना। कोविड की तीसरी लहर पर नियंत्रण के लिये भी सरकार ने चाक-चौबंद व्यवस्थाएँ की हैं।
सकल घरेलू उत्पाद का रिकॉर्ड बनेगा
राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि इस वर्ष राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक होना संभावित है, जो राज्य के इतिहास में नया अध्याय होगा। केंद्र सरकार ने बालाघाट जिले को मत्स्य-पालन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मत्स्य-संपदा योजना में इस वर्ष 20 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।
8 हजार 412 ग्राम बारहमासी सम्पर्क से जुड़े
राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44 हजार 605 करोड़ रुपये की और अटल प्रगति-पथ की स्वीकृति दे दी है। भवनों के निर्माण में गति लाने के लिये मध्यप्रदेश भवन विकास निगम का गठन किया जा रहा है। इस वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2 हजार 707 किलोमीटर लंबाई की सड़कों, 133 पुलों का निर्माण और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक 8 हजार 412 ग्रामों को बारहमासी एकल सम्पर्कता से जोड़ा जा चुका है।
एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में राज्य देश में प्रथम
राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि राज्य, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 83 लाख 45 हजार किसानों को 5 हजार 191 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया है।
तेन्दूपत्ता संग्राहकों को संबल योजना में जोड़ा गया
राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि तेन्दूपत्ता संग्राहकों को संबल योजना में जोड़ते हुए वर्ष 2021 में 415 करोड़ रुपये संग्रहण पारिश्रमिक और 191 करोड़ रुपये की बोनस राशि का भुगतान किया गया है। श्रमिक कल्याण योजनाओं में इस वर्ष एक लाख 31 हजार से ज्यादा श्रमिकों को एक हजार 45 करोड़ रुपये से ज्यादा के हितलाभ मिले हैं।
बहुउद्देशीय वन-धन विकास केन्द्र क्लस्टर
राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश के 14 जिलों में बहुउद्देशीय 107 वन-धन विकास केन्द्र क्लस्टर स्थापित किये जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में “मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम” योजना का शुभारंभ किया गया है। पेसा कानून का चरणबद्ध क्रियान्वयन और जनसंख्या के मान से बजट में प्रावधान किया गया है।
विमुक्त जाति दिवस मनेगा 31 अगस्त को
राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में प्रतिवर्ष 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में 8 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब बनाए गए हैं और इस वर्ष 6 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नामकरण राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय किया गया है।
सिकल सेल रोग उन्मूलन सरकार का संकल्प
राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश के जनजातीय समाज में सिकल सेल एनीमिया अनुवांशिक रोग को रोकना सरकार का संकल्प है। प्रथम चरण में जनजातीय बहुल जिलों- झाबुआ और अलीराजपुर में रोग की जाँच और इलाज का काम पूरी ताकत से शुरू किया गया है। द्वितीय चरण में जनजातीय बहुल इलाकों में सिकल सेल एनीमिया की नि:शुल्क जाँच और इलाज किया जायेगा।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्रियान्वयन में प्रदेश अग्रणी
राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
60 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से एमओयू
राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 60 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से एमओयू किये गये हैं। सुदूर क्षेत्रों में 11 नये शासकीय महाविद्यालय, 475 नये दूरस्थ शिक्षा केन्द्र और 6 महाविद्यालयों में नये संकाय प्रारंभ किये गये हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में देवारण्य योजना लागू होगी
राज्यपाल श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में औषधीय पादपों के संरक्षण, संग्रहण, उत्पादन, प्र-संस्करण एवं विपणन के द्वारा किसानों के आर्थिक उन्नयन के उद्देश्य से “देवारण्य योजना” लागू की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा राज्य औषधीय पादप बोर्ड गठित किया गया है। “वैद्य आपके द्वार योजना” में नि:शुल्क आयुष चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश के मॉड्यूल को बेस्ट प्रेक्टिस
राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि प्रदेश के ऑनलाइन डायवर्सन मॉड्यूल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश की बेस्ट प्रेक्टिस माना गया है। स्वामित्व योजना में आबादी क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को ऑनलाइन तैयार करने में प्रदेश, देश में अग्रणी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के लिये मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लागू की गई है। जल-जीवन मिशन में 17 हजार 318 ग्रामों की एकल ग्राम नल-जल तथा 16 हजार 853 ग्रामों की 75 समूह जल-प्रदाय योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।
गणतंत्र दिवस समारोह में नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा सहित गणमान्य नागरिक, जन-प्रतिनिधि महिला एवं पुरुष उपस्थित थे।
