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प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण की राशि 28 जनवरी को करेंगे अंतरित – मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

28 जनवरी को होगा आयोजन
साढ़े तीन लाख हितग्राहियों के खाते में ट्रांस्फर होंगे 875 करोड़ रूपये
अब तक 23.07 लाख आवास पूर्ण

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 28 जनवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 3 लाख 50 हजार हितग्राहियों को स्वीकृत नवीन आवासों के लिये उनके खाते में प्रथम किश्त की 875 करोड़ रूपये की राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, भोपाल में दोपहर 12 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में हितग्राही के साथ वर्चुअली संवाद भी करेंगे। संभवत: इतनी बड़ी संख्या में योजना के हितग्राहियों को देश में पहली बार राशि का अंतरण हो रहा है।

प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री उमाकांत उमराव ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना में अभी तक मध्यप्रदेश के लगभग 23 लाख 07 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को अपना घर मिल चुका है। यह सभी ऐसे परिवार हैं, जिनके पास घर नहीं था अथवा कच्चे जीर्ण-शीर्ण घरों में निवास कर रहे थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना में “सबको आवास 2024” को ध्यान में रखकर प्रदेश में तेजी से आवास निर्मित कराये जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में अधिकांश जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के बावजूद जुलाई 2021 से 22 सितम्बर 2021 की अल्प अवधि में सर्वाधिक 1 लाख 60 हजार से अधिक आवास निर्माण करने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। साथ ही कोरोना काल में भी अब तक 4 लाख 40 हजार से अधिक आवास निर्मित किये गये हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

उल्लेखनीय है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में विगत वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में हुये वर्चुअल समारोह में लगभग 1 लाख 75 हजार आवास हितग्राहियों का सामूहिक गृह प्रवेश कराया गया था। इसी क्रम में गृह प्रवेशम् (द्वितीय) में भी 1 लाख 25 हजार हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2024 तक देश के सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। “सबको आवास 2024” का लक्ष्य हासिल करने के लिये मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लागू की गई है। आवासों के साथ कन्वर्जेस के माध्यम से उज्जवला योजना स्वच्छ भारत मिशन तथा मनरेगा की मजदूरी के साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश की 3 पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा एवं भारिया को भी विशेष परियोजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 25 हजार 221 आवास स्वीकृत कर 23 लाख 261 आवास पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2021-22 में 23 हजार 928 आवास स्वीकृत कराये जा रहे हैं।

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