मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की विधि-विधायी कार्य विभाग की समीक्षा
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग विधेयकों को सूचीबद्ध कर पोर्टल पर अपलोड करें। अधिनियमों, नियमों और नीतियों का सरलीकरण करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंगलवार को विधि-विधायी कार्य विभाग की समीक्षा कर रहे थे। विधि एवं विधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
अद्यतन अधिनियमों को पोर्टल पर अपलोड करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अद्यतन अधिनियमों को पोर्टल पर अपलोड करें। ऐसे कानून जिनकी आवश्यकता नहीं है, उनको निरस्त करें। अधिनियम और नियमों में संशोधन के लिए अध्ययन करें। विभाग के दीर्घकालीन लक्ष्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विभाग के विजन और उसका क्रियान्वयन करें।
शीघ्र करें सिविल कोर्ट की स्थापना
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पोरसा एवं चितरंगी में सिविल कोर्ट की स्थापना की कार्यवाही तेजी से करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निर्धारित अंतराल उपरांत कानूनों की अनिवार्य समीक्षा तथा सिफारिशों पर समयबद्ध निर्णय लिये जायें।
अंतर्विभागीय समिति का गठन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य में विधि आयोग एवं भारत सरकार की अपेक्षा अनुरूप अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। इसके द्वारा राज्य में प्रचलित कानूनों की समीक्षा की जा रही है।
