प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार हर साल ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए दिये जाने वाले नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के नामांकन अब 20 अगस्त तक स्वीकार किये जायेंगे। केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य,केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, जिलों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा 20 अगस्त तक नामांकन किया जा सकता है।
एमपीपोस्ट को मिली अधिकृत जानकारी के अनुसार ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कुछ नवीनतम तकनीकों पर विचारों के रचनात्मक आदान-प्रदान के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ( डीएआरपीजी ) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ( एमईआईटीवाई ), भारत सरकार 25 वें ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन – एनसीईजी कांफ्रेंस में यह अवार्ड प्रदान करेगा।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2021-2022 के तहत केंद्रीय मंत्रालयों,विभागों, राज्य,केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, जिलों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को पुरस्कार योजना की 5 श्रेणियों के तहत 18 पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे इसमें 9 गोल्ड, 9 सिल्वर अवॉर्ड शामिल हैं।
जिन श्रेणी में नामांकन आमंत्रित किये गई वे हैं-
1. डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता – (i) केंद्रीय मंत्रालय,विभाग (ii) राज्य,संघ राज्य क्षेत्र सरकार।
2. नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करने में उत्कृष्टता – (i) केंद्रीय मंत्रालय,विभाग (ii) राज्य,संघ राज्य क्षेत्र सरकार।
3. ई-गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहलों में उत्कृष्टता।
4. अकादमिक,अनुसंधान संस्थान द्वारा नागरिक केंद्रित सेवा पर उत्कृष्ट शोध – असाधारण अनुसंधान संस्थान ( सरकारी और गैर-सरकारी )
5. उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने में उत्कृष्टता – (i) केंद्रीय मंत्रालय,विभाग (ii) राज्य,संघ राज्य क्षेत्र सरकारें (iii) केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।
पांच लाख का नगर पुरस्कार-
स्वर्ण पुरस्कार में परियोजना के लिए एक प्रमाण पत्र और एक ट्रॉफी और विभाग,संगठन,संस्थान के लिए रुपये 5.00 लाख का नकद पुरस्कार और टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा। सिल्वर अवार्ड में परियोजना के लिए एक प्रमाण पत्र और एक ट्रॉफी और विभाग,संगठन,संस्थान के लिए रुपये.3 लाख का नकद पुरस्कार और टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है की राज्य में ई-गवर्नेंस – एम-गवर्नेंस में बहुत नवाचार हुआ है। डिजिटल इंडिया के अभियान को जमीन पर उतारने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।
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डिजिटल इंडिया अवार्ड का नामांकन शीघ्र
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डिजिटल पहलों को सामने लाने शुरू किये गये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में विभिन्न श्रेणियाँ में नामांकन जल्द स्वीकार किये जायेंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान व्यापक स्तर पर कारगर ढंग से चालू किया है।
जमीनी स्तर पर डिजिटल पहल श्रेणी में पंचायतों, स्थानीय निकायों, उप-जिलों के स्तर पर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, श्रम, कौशल आदि जैसे क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे एआई, ब्लॉकचैन, ड्रोन, आईओटी, एमएल, जीआईएस, आदि का उपयोग करने वाली पहलों को मान्यता देना . नामांकन जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किया जाना है।
नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण श्रेणी में सार्वभौमिक रूप से सुलभ, कभी भी कहीं भी डिजिटल संसाधनों तक पहुंच और सहभागी शासन और डिजिटल साक्षरता में सहयोग को बढ़ावा देना के प्रयासों को शामिल किया जायेगा। इसमें सभी सरकारी संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं।
व्यवसाय करने में आसानी के लिए डिजिटल पहल श्रेणी में सभी सरकारी संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रेणी में केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और राज्य आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए डेटा साझाकरण और उपयोग श्रेणी में सभी सरकारी संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं।
स्टार्टअप्स के सहयोग से डिजिटल पहल श्रेणी में विश्लेषण, निर्णय लेने, नवाचार, सेवाओं, आर्थिक विकास और सार्वजनिक भलाई के लिए देश में एक जीवंत डेटा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए मंत्रालयों,विभागों,संगठनों, राज्यों, स्मार्ट शहरों और यूएलबी द्वारा एक केंद्रीय भंडार में सरकारी डेटा साझा करना ( श्रेणी में शामिल होगा) ओपन डेटा से परे डेटा साझा करने की पहल और data.gov.in पर डेटासेट प्रकाशित करने वालों को अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा )।
GIGW और अभिगम्यता दिशानिर्देशों का अनुपालन करने वाली सर्वश्रेष्ठ वेब और मोबाइल पहल श्रेणी में किसी भी डिवाइस पर समृद्ध सामग्री और बाधा मुक्त पहुंच के साथ-साथ सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने वाली वेब और मोबाइल पहल के लिये सभी सरकारी संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं।
