National e-Governance Award-नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड 2025, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा में नवाचार समेत 6 कैटेगरी में 16 अवार्ड्स के लिए आज से नामांकन आमंत्रित
भारत सरकार द्वारा 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किये जायेंगे अवार्ड
नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड 2025, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा में नवाचार समेत 6 कैटेगरी में 16 अवार्ड्स के लिए आज से नामांकन आमंत्रित
भारत सरकार द्वारा 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किये जायेंगे अवार्ड
एमपीपोस्ट, 7 जनवरी, 2025, भोपाल। भारत सरकार का प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग हर साल ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार देता है। इस वर्ष के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार के लिए नामांकन 15 फरवरी, 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, जिलों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों द्वारा नामांकन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया आज 7 जनवरी 2025 से शुरू हो गई है।
एमपीपोस्ट को मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कुछ नवीनतम तकनीकों पर विचारों के रचनात्मक आदान-प्रदान के लिए 28वें ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन – एनसीईजी सम्मेलन में यह पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे ।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार के तहत पुरस्कार योजना की 6 श्रेणियों के तहत केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, जिलों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक तथा शोध संस्थानों को 16 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें इस बार 10 गोल्ड, 6 सिल्वर पुरस्कार शामिल हैं।
जिन श्रेणियों में नामांकन आमंत्रित किए गए हैं, वे हैं-
1. डिजिटल परिवर्तन के लिए उपयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी।
केंद्रीय स्तर की पहल – राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की पहल।
जो आवेदन कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं:-
(i) केंद्रीय मंत्रालय, विभाग (ii) राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें।
कुल पुरस्कार-4
2- नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और अन्य नए युग की तकनीकों के उपयोग द्वारा नवाचार।
केंद्रीय स्तर की पहल – राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की पहल।
स्टार्टअप्स । अकादमिक, अनुसंधान और विकास संगठन।
जो आवेदन कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं:-
(i) केंद्रीय मंत्रालय, विभाग (ii) राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें। (iii) स्टार्टअप्स । अकादमिक, अनुसंधान और विकास संगठन।
कुल पुरस्कार-3
3- सर्वश्रेष्ठ ई-गवर्नेंस अभ्यास, साइबर सुरक्षा में नवाचार।
केंद्रीय स्तर की पहल – राज्य, केंद्र शासित प्रदेश पहल।
स्टार्टअप्स । अकादमिक, अनुसंधान और विकास संगठन।
जो आवेदन कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं:-
(i) केंद्रीय मंत्रालय, विभाग (ii) राज्य, केंद्र शासित प्रदेश (iii) स्टार्टअप्स । अकादमिक, अनुसंधान और विकास संगठन।
कुल पुरस्कार-3
4-जिला स्तर, शहरी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों द्वारा पहल पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेवा वितरण को गहरा करने के लिए जमीनी स्तर की पहल।
जो आवेदन कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं:-
जिला स्तर, शहरी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकाय।
कुल पुरस्कार-4
5- सफल राष्ट्रीय पुरस्कृत परियोजनाओं जैसे कि एनएईजी, उत्कृष्टता में प्रधानमंत्री पुरस्कार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिले द्वारा अन्य मंत्रालयों द्वारा दिए गए पुरस्कारों की प्रतिकृति और स्केलिंग।
जो आवेदन कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं:-
(i) राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें। जिला और स्थानीय निकाय।
कुल पुरस्कार-1
6- केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग द्वारा डिजिटल परिवर्तन।
जो आवेदन कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं:-
(i) केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें।
कुल पुरस्कार-1
स्वर्ण पुरस्कार में विभाग,संगठन,संस्थान के लिए एक ट्रॉफी प्रमाण-पत्र और 10.00 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए एक प्रमाण-पत्र शामिल होगा।
रजत पुरस्कार में विभाग,संगठन,संस्थान के लिए एक ट्रॉफी, प्रमाण-पत्र और 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए एक प्रमाण-पत्र शामिल होगा।
