नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विचार विमर्श के लिए इंदौर में 24 और 25 अगस्त 2023 को ‘ई-गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री एनबीएस राजपूत ने आज इंदौर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी देते हुए बताया कि यह सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ( MeitY ) के साथ मिलकर मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।
इस सम्मेलन में ‘विकसित भारतः एम्पावरिंग सिटीजंस’ थीम को लेकर मंथन किया जाएगा। इस सम्मेलन में 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थान, आईटी उद्योग और स्टार्टअप के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष और वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। इस दो दिवसीय सम्मेलन में जिला स्तरीय पहल, नागरिक केंद्रित सुविधाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियां, नागरिक केंद्रित सेवाओं में अनुसंधान एवं विकास की भूमिका और नवाचार और अनुसंधान में डेटा गवर्नेंस पहल, मध्य प्रदेश में ई-गवर्नेंस पहल समेत ग्यारह विषयों पर चर्चा की जाएगी।
श्री एनबीएस राजपूत ने बताया कि यह सम्मेलन देश भर में ई-गवर्नेंस पहलों को काफी गति प्रदान करेगा, जिससे सिविल सेवकों और उद्योग प्रमुखों को ई-गवर्नेंस में अपने सफल हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा, जिससे बेहतर सेवाएं दी जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा और डॉ. जितेंद्र सिंह, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाएंगे।
इस पुरस्कार योजना के तहत 5 श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर ई-गवर्नेंस पहलों के साथ-साथ शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप्स को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसमें स्वर्ण और रजत पुरस्कार शामिल हैं।
