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एमपी विधानसभा में अनुदान मांगें पारित

सामान्य प्रशासन, विमानन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जनसम्पर्क, प्रवासी भारतीय, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, नर्मदा घाटी विकास, महिला एवं बाल विकास और आनंद विभाग की अनुदान मांगें पारित

एमपी विधानसभा में सामान्य प्रशासन, विमानन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जनसम्पर्क, प्रवासी भारतीय, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, नर्मदा घाटी विकास, महिला एवं बाल विकास और आनंद विभाग की अनुदान मांगें पारित
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मध्यप्रदेश विधानसभा में आज 20 मार्च 2023 को 2023-24 की अनुदान माँगों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग का 920 करोड़ 56 लाख 98 हजार रूपये, विमानन 256 करोड़ 95 लाख 98 हजार रूपये, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 10 हजार 189 करोड़ 59 लाख 18 हजार रूपये, जनसम्पर्क 700 करोड़ 29 लाख 5 हजार रूपये, प्रवासी भारतीय 86 लाख 33 हजार रूपये, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन 140 करोड़ 76 लाख 13 हजार रूपये, नर्मदा घाटी विकास 3 हजार 865 करोड़ 83 लाख 20 हजार रूपये, महिला एवं बाल विकास 14 हजार 686 करोड़ 38 लाख 8 हजार रूपये, और आनंद विभाग 7 करोड़ 2 हजार रूपये का बजट पारित किया गया।

जनसम्पर्क विभाग
मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने जनसम्पर्क विभाग की अनुदान मॉँगों पर बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 228 पत्रकारों को उनके स्वयं और परिजनों के उपचार के लिये एक करोड़ 38 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी गई। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में दिवंगत 22 पत्रकार बंधुओं के परिजनों को 4 लाख रूपये प्रति परिवार के मान से 28 लाख रूपये की सहायता दी गई। सुदीर्घ सेवा कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों को प्रतिमाह 10 हजार रूपये की सम्मान निधि दी जा रही है। वर्तमान में 3 हजार 684 पत्रकारों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें 85 प्रतिशत तक राशि जनसम्पर्क विभाग द्वारा वहन की जाती है।

अधिमान्य पत्रकारों को 25 लाख रूपये तक के आवास ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक दिये जाने की योजना में इस वर्ष 78 पत्रकारों को एक करोड़ 51 लाख का ब्याज अनुदान दिया गया है। संचार माध्यमों का प्रभावी उपयोग करते हुए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा में समाचार उपलब्ध कराये जा रहे हैं। विज्ञापन प्रदाय और देयकों के भुगतान की ऑनलाइन व्यवस्था है।

महिला एवं बाल विकास
मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने महिला-बाल विकास विभाग की अनुदान माँगों की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभागीय योजनाओं ने हमेशा सम्मान दिलाया है। मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के बाद अब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिये मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना लागू की जा रही है। मातृ-वंदना योजना में मध्यप्रदेश पिछले 5 सालों से लगातार पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण, आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना में सक्षम आँगनवाड़ी, पोषण आहार, आँगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण, पोषण अभियान, अटल बिहारी वाजपेई बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन तथा मिशन वात्सल्य में समेकित बाल संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना महिलाओं और बच्चों के लिये संचालित हैं।
नर्मदा घाटी विकास
मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि नर्मदा से प्रदेश में सिंचाई, उद्योगों और शहरों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। लगातार बढ़ते सिंचाई रकबे के फलस्वरूप प्रदेश को कई बार कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा जा चुका है। साठ से अधिक सिंचाई परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है।
सामान्य प्रशासन
सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्यप्रदेश में लगातार सुशासन देने का काम जारी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों के इलाज में स्वेच्छा अनुदान राशि देने की व्यवस्था की है। चिन्हित अस्पतालों एवं बीमारियों में बीपीएल और आयुष्मान कार्ड से वंचित लोग स्वेच्छा अनुदान से इलाज की सुविधा पाते हैं। प्रदेश में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 41 हजार पदों पर परिणाम घोषित किये जा चुके हैं। एक लाख 24 हजार पदों पर भर्ती की जा रही है। उत्कृष्ट कार्य करने वालों अधिकारियों, कर्मचारियों, शासकीय योजनाओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जा रहा है।
शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति में अब विवाहित पुत्री को भी पात्रता होगी। प्रत्येक स्तर पर आरक्षण की सुविधा है। संविदा नियुक्ति में भी आरक्षण का प्रावधान है।
प्रवासी भारतीय-विमानन-आनंद
मध्यप्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन से इंदौर सहित मध्यप्रदेश की दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ी है। सम्मेलन के दौरान इंदौर में नागरिकों ने भी आत्मीय सहयोग करते हुए प्रवासी भारतीयों को अपने घरों में ठहराया। रीवा में हेलीपेड के लिये 206 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हवाई पट्टियों के जीर्णोद्धार के लिये 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पुरानी हवाई पट्टियों को निजी क्षेत्रों को दिया जाकर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे रोजगार का सृजन होगा। आनंद विभाग समाज और सामाजिक कार्यों द्वारा जीवन में उत्साह लाने का काम कर रहा है। ऐसे लोग जिनके पास आवश्यकता से अधिक है, कई लोगों की छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति में आगे आ रहे हैं।

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