मध्यप्रदेश में ऑनलाइन आवेदन करने पर तत्काल मिलेगा बिजली कनेक्शन
संजय दुबे, प्रमुख सचिव,ऊर्जा विभाग,मध्यप्रदेश शासन ने बताया
प्रमुख सचिव ऊर्जा ने वार्षिक कार्यक्रम ‘‘मंथन‘‘ में की कार्यों की समीक्षा
प्रमुख सचिव,ऊर्जा विभाग,मध्यप्रदेश शासन श्री संजय दुबे ने कहा कि उपभोक्ताओं को नये बिजली कनेक्शन देने की मौजूदा ऑनलाइन व्यवस्था को अपग्रेड कर और अधिक सरलीकृत किया जा रहा है। अब नये कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के तुरंत बाद ही उपभोक्ता को एसएमएस और बिजली कंपनी द्वारा समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर विधिवत भरे गए आवेदन पर कार्यवाही करते हुए लाइनमेन नये कनेक्शन के लिए मीटर लेकर उपभोक्ता के परिसर में पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली खंभे से उपभोक्ता के परिसर में स्थापित होने वाले मीटर की दूरी तक सर्विस केबल लगाने की सुविधा सशुल्क मुहैया कराई जाएगी। प्रमुख सचिव, ऊर्जा श्री दुबे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के गोविन्दपुरा स्थित पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेन्टर के सभागार में वार्षिक ‘‘मंथन‘‘ कार्यक्रम में भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के मैदानी अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।
प्रमुख सचिव ऊर्जा ने राज्य शासन के जल-जीवन मिशन, महिला-बाल विकास की आँगनबाड़ी, शिक्षा विभाग के स्कूल आदि के बिजली कनेक्शन अविलम्ब जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन कनेक्शनों को जारी करने में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की कोताही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
प्रमुख सचिव ऊर्जा ने सभी मैदानी अधिकारियों को सचेत किया कि ट्रांसफार्मर असफलता की दर 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर एक से अधिक बार ट्रांसफार्मर फेल हुए हैं, उन स्थानों को चिन्हित किया जाए और वहाँ ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाए, जिससे निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि बिजली लाइनमेन को सुरक्षा के सभी उपकरण उपलब्ध करा दिए गये हैं। लाइनमेन सुरक्षा उपकरणों के साथ ही बिजली सुधार का कार्य करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाइनमेन के साथ घटित होने वाली घातक तथा अघातक विद्युत दुर्घटनाओं की जाँच की जाएगी एवं लापरवाही पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
प्रमुख सचिव ने कहा कि ऑपरेशनल दक्षता में वृद्धि के लिए कंपनी की प्रत्येक ऑपरेशनल इकाई को बेहतर प्रदर्शन करते हुए बिलिंग दक्षता और राजस्व संग्रहण दक्षता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। खराब तथा जले मीटर अभियान चला कर बदले जाएँ। शहरी क्षेत्रों में एक भी खराब तथा जला मीटर नहीं होना चाहिए। उन्होंने निम्न दाब के उद्योग और 10 किलोवाट से ऊपर वाले उपभोक्ताओं के एएमआर मीटर को दुरूस्त रखने के निर्देश दिये। बड़े कस्बों में जले तथा खराब मीटर वाले परिसरों को चिन्हित कर नए मीटर लगाए जाएँ। ऑपरेशनल प्रॉफिट बढ़ाने के लिए राजस्व वसूली पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि बकाया राशि कतई नहीं बढ़नी चाहिए। उपभोक्ता संतुष्टि के लिए हर संभव प्रयास किये जाएं। मानसून का सीजन आने वाला है। उससे पहले उप केन्द्रों, 33 के.व्ही., 11 के.व्ही. एवं एल.टी. लाइनों एवं ट्रांसफार्मर्स इत्यादि का प्रभावी ढंग से रख-रखाव किया जाए, जिससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अवरोध न्यूनतम हो। विद्युत अवरोध को रोकने के लिए रख-रखाव ही मुख्य कुंजी है। मंथन में मैदानी अधिकारियों से फीडबैक के आधार पर मासिक/वार्षिक राजस्व तथा निर्माण कार्यों के लक्ष्य निर्धारित किये गये।
मंथन में एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक एवं वितरण कंपनियों के अध्यक्ष श्री रघुराज राजेन्द्रन, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
