MPPOST की स्पेशल सीरीज
ड्रोन पर सवार, सरकार के नवाचार
भोपाल, 02 अक्टूबर, 2024,( एमपी पोस्ट ) । मध्यप्रदेश की ड्रोन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है आवश्यक प्रक्रिया के बाद जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने और शासन के मैदानी क्षेत्रों के काम – काज में इस्तेमाल करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्य सरकार के खनिज, राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास और गृह विभाग में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग जारी है केन बेतवा लिंक परियोजना समेत एक दर्जन से अधिक विभागों के 15 क्षेत्रों में सेवा देने की तैयारी है। गृह विभाग में कानून व्यवस्था के लिहाज से ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। वन विभाग ने भी पायलट के रूप में ड्रोन का उपयोग किया है, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा की स्थिति में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है । केन बेतवा लिंक परियोजना के मैदानी इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कराने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का सहारा लिए जाने की कवायद चल रही है।
एमपी पोस्ट को मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपक्रम एमपीएसईडीसी-मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड ने सेवा प्रेदाता संस्थाओं से एक RFP के जरिए दरें आमंत्रित करने के बाद एक लंबी प्रक्रिया के तहत पैनल बनाया है ।
एमपीएसईडीसी ने सेवा प्रेदाताओं को मध्य प्रदेश सरकार के संभावना वाले उन क्षेत्रों की जानकारी साझा की है जिन क्षेत्रों में ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है । जैसे नगरीय प्रशासन के स्मार्ट सिटी, रेरा, राजस्व ,पीडब्लूडी, एमपीआरडीसी ,एमपीआरआरडीए ,माइनिंग ,जल संसाधन, उद्योग,पुलिस, होमगॉर्ड, एसडीआरएफ, पॉवर, वन, आर्केलॉजी, गति शक्ति, पर्यटन, वीडियो ग्राफी सर्विलांस अनाउंसमेंट और जिला प्रशासन प्रारंभिक रूप में शामिल हैं।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपीपोस्ट को बताया की राज्य सरकार जन हितैषी सेवाओं, नवाचार, उत्कृष्टता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो इसके लिए तत्पर है । हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रोन सेक्टर के मिशन से प्रेरणा लेकर चलने का संकल्प लिया। जल्द ही मध्यप्रदेश की ड्रोन पॉलिसी आमजन के लिए समर्पित होगी । इस दिशा में काम जारी है।(ड्रोन पर क्रमशः)
