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ड्रोन पर सवार, सरकार के नवाचार
भोपाल, 03 अक्टूबर, 2024,( एमपी पोस्ट ) । मध्यप्रदेश शासन के संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी ने 28 जुलाई 2023 को जनहित में एक विज्ञापन जारी किया की राज्य शासन ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन के लिए ड्रोन पायलट के वैध लायसेंस को रखने की बाध्यता रखी गई थी जिसे हाल ही में समाप्त कर दी है।
संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा किसान ड्रोन क्रय पर अनुदान प्राप्त करने के आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। अनुदान योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के कृषक। कस्टम हायरिंग केंद्र संचालक कृषक उत्पादक संगठन ( एफपीओ ) श्रेणियों के अंतर्गत कृषक ,केंद्र संचालक 8 अगस्त 2023 से कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल farmer.mpdage .org पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अनेक लोगों ने आवेदन भी दिए।
व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लघु सीमांत ,महिला ,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए ड्रोन की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 05 लाख, व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत अन्य वर्गों कृषकों एवं कस्टम हायरिंग केंद्र के संचालकों के लिए ड्रोन की कीमत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 04 लाख , कृषक उत्पादक संगठन ( एफपीओ ) के लिए ड्रोन की कीमत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 07 लाख 50 हजार अनुदान प्रदान किया जायेगा। ड्रोन पायलट के ट्रेनिंग का भी प्रावधान किया था।
एमपीपोस्ट को मिली जानकारी के अनुसार ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग तो अब तक 260 से अधिक आवेदकों को दी गई है लेकिन ड्रोन खरीदने के लिए अनुदान अभी तक 02 करोड़ 38 लाख रूपये का कुल 54 ड्रोन क्रय करने के लिए दिया गया। इनमें 05 हाई टेक , कृषक उत्पादक संगठन ( एफपीओ ) 18 और 03 व्यक्तिगत श्रेणी के शामिल हैं।
बताया जाता है की चूँकि मध्यप्रदेश विधानसभा के चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता प्रभावशील थी लिहाजा योजना की गति धीमी रही ।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है की भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश युवाओं के सपने उनके, संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार में 100 दिन की योजना के साथ ही 25 दिन का प्लान युवाओं के लिए अलग से बनाकर उस पर काम करने प्रक्रिया से प्रेरणा लेकर मध्यप्रदेश के युवाओं के कल्याण के लिए एक मिशन के जरिये काम किया जा रहा है। ड्रोन क्रय कर अनुदान देने की योजना के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। योजना की जल्द समीक्षा कर प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी । ( ड्रोन पर क्रमशा )
