मध्यप्रदेश की सभी नदियों एवं जल-स्रोतों को प्रदूषण से 100 प्रतिशत मुक्त रखने के लिये केंद्र सरकार से आग्रह
नगरीय विकास मंत्री श्री सिंह ने नई दिल्ली में केन्द्रीय शहरी मंत्री श्री पुरी से की भेंट
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की अवधि 2024 तक बढा़ने का आग्रह
एमपीपोस्ट, 17 मार्च 2022 ,भोपाल। मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने गुरूवार को नई दिल्ली में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। श्री सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की अवधि मार्च 2024 तक बढा़ने का अनुरोध किया। श्री पुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में शहरी विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है।
मंत्री श्री सिंह ने श्री पुरी को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बीएलसी घटक में हितग्राहियों द्वारा विशेष रूचि ली जा रही है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 में 67 हजार 286 हितग्राहियों के प्रस्ताव केन्द्र में स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं। मार्च माह में भी 40 हजार हितग्राहियों ने बीएलसी घटक में आवास के लिये आवेदन किया है, जिनके प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजे जा रहे हैं। श्री सिंह ने प्रस्तावों की स्वीकृति के लिये केन्द्रीय मंत्री श्री पुरी से अनुरोध किया। श्री पुरी ने अधिकारियों को मध्यप्रदेश के लंबित प्रस्तावों को जल्द स्वीकृत करने के निर्देश दिये।
नदियों एवं जल-स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने केन्द्र देगा तकनीकी सहयोग
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने राज्य की सभी नदियों एवं जल-स्रोतों को प्रदूषण से 100 प्रतिशत मुक्त रखने के लिये गंगा एक्शन प्लान या अन्य अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन देने का आग्रह किया। श्री पुरी ने इस संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिये एक टीम मध्यप्रदेश भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
क्लास लर्निंग प्लेटफार्म बनेगा
श्री सिंह ने उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश एवं गुजरात के नगरीय विकास के अनुभवों को आपस में साझा करने के लिये एक फोरम (क्लास लर्निंग प्लेटफार्म) बनाने का सुझाव दिया। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री पुरी ने सुझाव पर सहमति व्यक्त करते हुए जल्द कार्यवाही के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में मिल रहे केन्द्र सरकार के लगातार सहयोग से प्रदेश ने योजना के क्रियान्वयन में देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान में बीएलसी घटक में 6 लाख 28 हजार आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं। सभी घटकों में मिलाकर अब तक 8 लाख 68 हजार आवास स्वीकृत हो चुके हैं। नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि बैठक सौहार्दपूर्ण तथा सकारात्मक रही।
