एमपी के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में राशन वितरण योजना की मॉनीटरिंग में आईटी का उपयोग

युवाओं के लिए योजना से हुई है स्वरोजगार की व्यवस्था

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में लोगों को राशन पहुंचाने के कार्य की सतत समीक्षा भी की जाए। वर्तमान में योजना के अंतर्गत हितग्राही संख्या और खाद्यान्न सामग्री के उठाव में हुई बढ़ोतरी सराहनीय है। जनजातीय वर्ग के युवाओं को इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई जिससे उन्हें स्वरोजगार भी मिला और ग्रामवासियों को समय पर खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित हुआ है। करीब साढ़े सात लाख लोगों को उनके गांव में ही खाद्यान्न पहुंचाने वाली इस महती योजना का सतत मूल्यांकन करते हुए इसे ओर प्रभावी बनाने का कार्य किया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के माध्यम से योजना के अध्ययन और जनप्रतिनिधियों द्वारा क्रियान्वयन पर नजर रखने से योजना की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में एक बैठक में “मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम” योजना की समीक्षा कर रहे थे।

उठाव बढ़ा, उपभोक्ता संख्या भी बढ़ गई

बैठक में जानकारी दी गई कि यह योजना लागू होने के पूर्व जहां औसतन एक लाख 73 हजार मैट्रिक टन खाद्यान का उठाव हो रहा था वहीं अब बढ़कर यह मात्रा एक लाख 80 हजार मैट्रिक टन से भी अधिक हो गई है। इसी तरह उपभोक्ता संख्या में भी वृद्धि हुई है। गत वर्ष प्रारंभ हुई इस योजना में पहले औसतन 7 लाख 14 हजार उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 7 लाख 30 हजार से अधिक हो गई है। विभिन्न जिलों में वृद्धि तीन से लेकर दस प्रतिशत तक हुई है।

योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल कमांड सिस्टम का प्रस्ताव

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार योजना की सतत मॉनीटरिंग और राज्य स्तर पर नियंत्रण की पुख्ता व्यवस्था का पालन करते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव में राज्य स्तर पर एक कंट्रोल कमांड सिस्टम स्थापित करने, युवाओं द्वारा सामग्री वितरण के लिए उपयोग में ला रहे वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने, पीओएस मशीनों को 4जी मोड में लाकर निर्धारित स्थान में सामग्री वितरण की मॉनीटरिंग और योजना के अध्ययन के लिए दायित्व दिए जाने के कार्य शामिल हैं। वर्तमान में विभिन्न स्तर के जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना के अमल पर नजर रखी जा रही है। जनप्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप योजना को निरंतर प्रभावी बनाने के प्रयास भी किए गए हैं।
योजना : एक नजर में
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों तक 223 प्रदाय केंद्रों के माध्यम से खाद्यान्न प्रदाय का कार्य प्रारंभ करने की शुरूआत मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के माध्यम से की गई, जिसके फलस्वरूप 26 हजार से अधिक उचित मूल्य दुकानों तक सामग्री पहुंचाई जाती है जो उपभोक्ताओं को अब अधिक आसानी से मिल जाती है। उपभोक्ताओं को खाद्यान्न देने का दिन निर्धारित कर यह व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश के 20 जिलों के 89 जनजातीय बहुल विकास खंड के ग्रामवासी योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना लागू होने से पूर्व जनजातीय क्षेत्र के लोगों को दूसरे ग्राम तक राशन लेने जाना होता था।
बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री फैज अहमद किदवई, आयुक्त एवं प्रमुख सचिव जनसम्पर्क श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री एम सेलवेंद्रन, मध्यप्रदेश सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक श्री तरूण कुमार पिथोड़े उपस्थित थे।