मध्यप्रदेश की धरती पर हर गरीब परिवार के पास होगा अपना आवास- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

सुराज की परिकल्पना के अनुरूप प्रदेश की बालिकाओं एवं महिलाओं को दी अनेक सौगातें
लाड़ली लक्ष्मियों को 21 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति का वितरण
मातृ वंदना योजना में 25 हजार गर्भवती एवं धात्री माताओं को 5 करोड़ रुपए की मातृत्व सहायता
103 आँगनवाड़ी के नव-निर्मित भवन और 10 हजार पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मैं पंधाना की धरती से पूरे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहा हूँ। प्रदेश का कोई भी गरीब बिना आवास नहीं रहेगा। हर गरीब परिवार के पास आवास के लिए जमीन का टुकड़ा होना चाहिए। प्रदेश के हर गरीब परिवार को उपयुक्त स्थान पर रहने के लिए आवासीय भूमि राज्य शासन द्वारा दी जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खंडवा जिले के पंधाना में 103 आँगनवाड़ी के नव-निर्मित भवनों और पोषण वाटिकाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में कही।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खंडवा जिले के पंधाना में जन-कल्याण और सुराज अभियान में प्रदेश की महिलाओं एवं बालिकाओं को अनेक सौगातें दीं। उन्होंने लाड़ली लक्ष्मी योजना में 75 हजार 961 बालिकाओं को 21 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 25 हजार गर्भवती एवं धात्री माताओं को 5 करोड़ रुपए की मातृत्व सहायता राशि का वितरण किया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 32 जिलों के 103 आँगनवाड़ी केंद्रों के नव-निर्मित भवनों और 52 जिलों की 10 हजार पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 22 जिलों के कुपोषण से सामान्य पोषण श्रेणी में आये बच्चों की माताओं को पोषण अधिकार सूचना-पत्र भी वितरित किये।

वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, खंडवा जिले की प्रभारी एवं संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर सहित विधायक जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में हितग्राही मौजूद थे।

हर गाँव में पहुँचेगा खेती के लिए पानी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना महामारी की लहर के दौरान भी प्रदेश में विकास कार्य नहीं रुके। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक विकास कार्यों एवं जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। गरीबों को नि:शुल्क राशन वितरित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के खातों में 8 हजार करोड़ रुपए अंतरित किए गए। किसान सम्मान निधि योजना में 10 हजार रुपए की राशि कोरोना काल में भी किसानों के खाते तक पहुँचाई गई। मध्यप्रदेश में किसानों के हित को सर्वोपरि रखा गया। जब पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा था तब राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश में गेहूँ के एक-एक दाने की खरीदी की। साथ ही धान एवं मूंग की भी खरीदी की। मध्यप्रदेश सरकार किसानों के लिए कार्य करने वाली सरकार है। खंडवा जिले के हर गाँव में खेती के लिए पानी पहुँचे, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

स्वस्थ नारी से बनेगा स्वस्थ प्रदेश

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जब प्रदेश की नारी स्वस्थ होगी तभी स्वस्थ भविष्य का निर्माण किया जा सकेगा। इसलिए प्रदेश में पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिससे महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार प्रदान किया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिर से संबल योजना शुरू की जा रही है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण के दौरान 4 हजार रुपए और प्रसव के पश्चात 12 हजार रुपये उनके बैंक खातों में डालने का प्रावधान है। माताओं और उनके कोख में पल रहे भविष्य को स्वस्थ रखना राज्य शासन का दायित्व है।

आदिवासी वर्ग के गरीब बच्चों की फीस राज्य सरकार भरेगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेटियों को बोझ न समझा जाए। इसके लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना क्रियान्वित की जा रही है। आदिवासी और गरीब वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हो, इसकी जिम्मेदारी भी राज्य शासन ने उठाई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आदिवासी वर्ग के गरीब बच्चे चाहे वे देश के किसी भी मेडिकल, इंजीनियरिंग या विश्व स्तर के कॉलेज में पढ़ना चाहे उनकी फीस की जिम्मेदारी राज्य सरकार लेगी। प्रदेश के बच्चों की शिक्षा में हम किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खंडवा कलेक्टर को निर्देश दिए कि गरीबों को वितरित किए जा रहे नि:शुल्क राशन में यदि कोई गड़बड़ी करें तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत शिविर लगाया जाए और हर पात्र हितग्राही का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में शेष रह गए हितग्राहियों को भी आवास आवंटित किए जाएँ। प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना में तकनीकी कारणों से जो किसान, योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए हैं, उनका नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि क्रमबद्ध रूप से हर हितग्राही को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा।

आदिवासी क्षेत्रों में पहुँचाया जाएगा पेसा एक्ट का लाभ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में पेसा एक्ट चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। साथ ही, पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान भी लागू किए जाएँगे। पेसा एक्ट के माध्यम से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्व-शासन को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में एक लाख खाली सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रोजगार के हरसंभव अवसर लोगों तक पहुँचाए जाएंगे।

सामाजिक समरसता लाने के लिए बना सामान्य वर्ग आयोग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन का उद्देश्य है कि हर वर्ग का कल्याण हो। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय सबको मिले और सामाजिक समरसता स्थापित हो इसके लिए सामान्य वर्ग के गरीबों के कल्याण के लिए प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग बनाया गया है।

उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शुरू की गई सीएम राइज स्कूल योजना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान और गरीब वर्ग के छात्र-छात्राओं की गुणवत्तायुक्त पढ़ाई के लिए प्रदेश में विशेष स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीएम राइज योजना में 18 से 24 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें आसपास के गाँव के सभी छात्र-छात्राएँ पढ़ सकेंगे। बच्चों को घरों से स्कूल तक आने-जाने के लिए बस की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इन स्कूलों में निजी स्कूलों से बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि हर वर्ग का छात्र सफलता की नई ऊँचाइयाँ छू सके।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खंडवा जिले को दी कई सौगातें

बलखड़ में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा।

छैगांव माखन में सीएम राइज स्कूल खोला जाएगा।

शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंधाना को सीएम राइज स्कूल बनाया जाएगा।

छैगांव माखन में 3 करोड़ 33 लाख 31 हजार रूपये की लागत से ट्राइबल सीनियर बालक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।

नगर परिषद पंधाना के विकास के लिए 5 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी।

छैगांव माखन को नई तहसील बनाया जाएगा।

सिंगोट में नवीन उप तहसील कार्यालय भवन बनाया जाएगा।

सड़क निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण किया जायेगा।