एमपी में स्वामित्व योजना में 8990 गाँवों के 9.37 लाख अधिकार अभिलेख वितरित
एमपी के राजस्व एवं परिवहन मंत्री,गोविंद सिंह राजपूत
- मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वामित्व योजना में 8990 गाँवों के 9 लाख 37 हजार अधिकार-पत्र नागरिकों को सौंपे गए हैं। यह जानकारी राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने शुक्रवार को मंत्रालय में राजस्व विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में दी। राजस्व और परिवहन मंत्री ने कहा कि मैं स्वयं गाँवों में योजनाओं का फीड बेक लूँगा।
किसानों को परेशानी हुई तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार
मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वामित्व योजना में 8990 गाँवों के 9 लाख 37 हजार अधिकार-पत्र नागरिकों को सौंपे गए हैं। यह जानकारी राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने शुक्रवार को मंत्रालय में राजस्व विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में दी। राजस्व और परिवहन मंत्री ने कहा कि मैं स्वयं गाँवों में योजनाओं का फीड बेक लूँगा। स्वामित्व योजना में कागजों में जिन कार्यों का उल्लेख किया जा रहा है, उनमें से किसी ऐसे ग्राम में जहाँ अधिकार अभिलेख पूर्ण हो चुका है, वहाँ मैं स्वयं संपूर्ण कार्य का भौतिक सत्यापन करूँगा। प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी, सचिव श्री संजय गोयल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
स्वामित्व योजना में अगस्त 23 तक पूरा करें सर्वे
राजस्व मंत्री ने कहा कि 50 हजार ग्रामों में आबादी सर्वेक्षण का कार्य अगस्त 2023 तक पूरा कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसके लिए उन्होंने कार्य की गति बढाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना के संदर्भ में महाकौशल, मालवा, बुन्देलखंड, बघेलखंड, पूर्वी मध्यप्रदेश, पश्चिमी मध्यप्रदेश और उत्तरी मध्यप्रदेश में कार्यक्रम कर माह दिसम्बर एवं जनवरी में 10-15 जिलों के लोगों को सम्मिलित किया जाए। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि अब कोरोना खत्म हो गया है, इसलिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं अन्य मंत्रीगण क्षेत्र में शिविर कर आर्थिक सहायता वितरित करेंगे।
मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करें
राजस्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अति महत्वपूर्ण एवं लोक कल्याणकारी योजना नगरीय भू-अधिकार योजना का अधिक से अधिक प्रचार किया जाये, जिससे पात्र लोग योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने निर्देश दिये कि शिविर लगा कर प्राप्त आवेदनों का निराकरण जल्द से जल्द किया जाये। श्री राजपूत ने रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम (आर.सी.एम.एस.) के क्रियान्वयन को भी गति देने के निर्देश दिये।
कार्य में लापरवाही बरतने वालों से लें स्पष्टीकरण
मंत्री श्री राजपूत ने कहा किसानों के हितों से जुड़े इस मामले पर कि जिलेवार जानकारी तैयार करें और जिन जिलों ने निर्धारित समय-सीमा में कार्य नहीं किया है, उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करें।
