मध्यप्रदेश में डाटा सेंटर की ईकाईयां स्थापित करने में भूमि मूल्य पर 75 फीसदी छूट दी जाएगी- मंत्री पीसी शर्मा
भोपाल, 26 नवम्बर, 2019
श्री पीसी शर्मा मंत्री, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, जनसम्पर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मुख्यमंत्री से संबद्ध विभागों से संबद्ध विधि एवं विधायी कार्य विभाग से संबंधित ने मंगलवार 26 नवम्बर 2019 को कांग्रेस मुख्यालय भोपाल में संवाददाताओं को से बातचीत की।
श्री पीसी शर्मा मंत्री, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, जनसम्पर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने मुख्यमंत्री से संबद्ध विभागों से जुडे हुए वचन पत्रों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग से संबंधित मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 वचन पत्र में 13 वचन मतदाताओं से किये थे और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग से संबंधित 12 वचन मतदाताओं से किये थे साथ ही जनसंपर्क विभाग से संबंधित 9 वचन मतदाताओं से किये थे एवं विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित 9 वचन मतदाताओं से किये थे। कुल 43 वचन पत्र के माध्यम से जनता से वायदे किये थे इनमें से 20 से अधिक वायदे पूर्ण हो चुके हैं। शेष रहे वायदों को पूर्ण करने की प्रक्रिया चालू है।
जनसंपर्क मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में 25,सितम्बर 2019, को संपन्न हुई बैठक में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय निवेश के आयाम खोलने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश आईटी, आईटीएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति एवं योजना 2016 में संशोधन किया है। प्रदेश में डाटा सेन्टर स्थापित करने के लिये शासकीय भूमि के मूल्य में छूट संबंधी प्रावधान को योजना में जोड़ा गया है।
अब दस करोड़ रूपये के न्यूनतम प्रस्तावित निवेश वाला डाटा सेन्टर इस नीति के तहत लाभ का हकदार होगा। जो इकादयाँ प्रदेश में शासकीय भूमि पर डाटा सेन्टर स्थापित करना चाहती हैं, उन्हें भूमि मूल्य पर 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इससे डाटा लोकलाईजेशन के अन्तर्गत होने वाले निवेश को प्रदेश में आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
मध्यप्रदेश में डाटा सेंटर अधिक से अधिक स्थापित हों लिहाज़ा कमलनाथ सरकार ने राज्य में भूमि चिन्हित कर ली है। यूरोप और अन्य देशों की डाटा सेंटर के क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी इंटरनेशनल कंपनियों से संपर्क लगातार किया जा रहा है। कुछ ने रुचि भी दिखाई है। इससे ना केवल मध्यप्रदेश में निवेश आएगा बल्कि नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
पत्रकारवार्ता के दौरान मध्यप्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष और मंत्रियों की एक माह तक नियमित होने वाली प्रेस कांफ्रेंस के मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त समन्वयक अभय दुबे, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जाफर समेत अनेक प्रवक्ता और पैनलिस्ट मौजूद थे।
