मध्यप्रदेश में निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता के पक्षधर- मंत्री पीसी शर्मा
मध्यप्रदेश में निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता के पक्षधर- मंत्री पीसी शर्मा
26 नवम्बर, 2019
श्री पीसी शर्मा मंत्री, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, जनसम्पर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मुख्यमंत्री से संबद्ध विभागों से संबद्ध विधि एवं विधायी कार्य विभाग से संबंधित ने मंगलवार 26 नवम्बर 2019 को कांग्रेस मुख्यालय भोपाल में संवाददाताओं को से बातचीत करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ हमेशा से निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता के पक्षधर रहे हैं। वे मानते है कि सरकार के कार्यों की निष्पक्ष पत्रकारिता द्वारा की गई समीक्षा ही सरकार का सही मार्ग प्रशस्त कर सकती है। कांगे्रस सरकार पत्रकारों के सरोकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी तथा निर्भीक पत्रकारिता को सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून भी लेकर आयेगी।
1. समितियों का गठन:-
मध्यप्रदेश में दिसम्बर-2018 में नई सरकार के गठन के बाद पत्रकारों को अधिमान्यता देने के लिए राज्य एवं संभाग-स्तरीय अधिमान्यता समितियाँ गठित की गई हैं। पत्रकारों को विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता हेतु मध्यप्रदेश पत्रकार संचार कल्याण समिति एवं पत्रकारों की कठिनाइयों के अध्ययन और सुझाव देने हेतु राज्य-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। पत्रकारिता प्रोत्साहन एवं नवाचार के लिए राज्य-स्तरीय समिति तथा वचन-पत्र के बिन्दु क्रमांक-45.9 का पालन करते हुए महिलाओं को पत्रकारों के क्षेत्र में सुरक्षात्मक व्यवस्था के तहत जोड़ने एवं उनको विशेष प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से महिला पत्रकारों की समिति गठित की गई है। इस समिति की बैठक विगत 18 जून को सम्पन्न हो चुकी है, जिसमें महिला पत्रकारों से सुझाव लिए गये हैं।
2. अधिमान्यता:-
वर्तमान में राज्य-स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों की संख्या 1127, जिला-स्तरीय 1947 तथा तहसील-स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों की संख्या 822 है। इस प्रकार कुल 3896 अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार हैं।
3. पत्रकारों को आर्थिक सहायता:-
पत्रकारों को स्वयं एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को उपचार के लिए पात्रता और आवश्यकता के आधार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके तहत सामान्य बीमारियों के लिये 20 हजार रुपये तक एवं गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु अधिकतम रुपये 50 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है। दिसम्बर-2018 से आज दिनांक तक 422 पत्रकारों को एक करोड़ 31 लाख 54 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।
4. अनुदान:-
वर्ष 2019-20 में माधवराव सप्रे समाचार-पत्र संग्रहालय, भोपाल को 10 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।
5. पत्रकारों का बीमा:-
इस वर्ष कुल 2874 पत्रकारों का बीमा करवाया गया है। इसमें से 2310 अधिमान्य और 564 गैर-अधिमान्य पत्रकार हैं। इस वर्ष बीमा कम्पनी द्वारा पत्रकारों के लिये बढ़ाई गई प्रीमियम की राशि का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया गया है। पत्रकारों द्वारा कुल प्रीमियम एक करोड़ 70 लाख रूपये दिया गया है, जबकि कमलनाथ सरकार द्वारा 5 करोड़ 30 लाख का प्रीमियम दिया गया है। पत्रकारों को बीमा योजना का लाभ इस साल 4 अक्टूबर से लगातार मिल रहा है। बीमित पत्रकारों के नाम जनसम्पर्क की वेबसाइट पर अपलोड हैं। बीमा.कार्डों का वितरण शुरू हो गया है।
इस योजना में स्वास्थ्य बीमा 2 एवं 4 लाख रुपये का और दुर्घटना बीमा क्रमशरू 5 लाख और 10 लाख रुपये का है। विगत 4 अक्टूबर से अब तक लगभग 60 पत्रकारों के 24 लाख रुपये के बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है।
गत वर्ष कुल 2259 पत्रकारों ने बीमा करवाया था। इस वर्ष 615 अधिक पत्रकारों ने बीमा करवाया है।
6. सम्मान-निधि:-
मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ तथा बुजुर्ग 209 पत्रकारों को सम्मान-निधि दी जा रही है। सम्मान-निधि के लिये वरिष्ठ पत्रकारों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष है। सरकार ने सम्मान-निधि की राशि 7 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रूपये कर दी गई है।
7. लैपटॉप :-
राज्य-स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त कुल 17 पत्रकारों को इस वर्ष लैपटॉप क्रय करने के लिये प्रत्येक को 40 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।
8. आवास ऋण ब्याज अनुदान:-
मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिमान्य पत्रकारों को 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक दिये जाने का प्रावधान है। यह प्रक्रिया प्रचलन में है।
9. पत्रकारिता सम्मान:-
मध्यप्रदेश में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिये उत्साहजनक वातावरण बनाये जाने और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे अग्रणी पत्रकारों को सम्मानित करने के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्रकारिता सम्मान प्रदान किये जाते हैं। यह सम्मान वर्ष 2016 तक के वितरित किये जा चुके हैं। वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 के सम्मान के लिये भी पत्रकारों से आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं। ज्यूरी की बैठक के निर्णय अनुसार उक्त सम्मान समारोहपूर्वक प्रदान किये जायेंगे।
10. इंडियन टेलिविजन अवार्ड:-
मुंबई के बाहर पहली बार इंदौर में 10 नवम्बर, 2019 को आयोजित हुए इंडियन टेलीविजन अवार्ड के आयोजन में जनसंपर्क विभाग ने सहभागिता करते हुए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों एवं विभिन्न निर्णयों का प्रचार-प्रसार किया।
11. मैग्निफिसेंट मध्यप्रदेश:-
प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम निवेश को आकर्षित करने के लिए इंदौर में अक्टूबर, 2019 को हुए मैग्निफिसेंट एमपी-2019 के आयोजन किया गया जिसमे जनसंपर्क विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इस आयोजन का राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।
12. महात्मा गांधी जी का 150 वां जन्मोत्सव वर्ष :-
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150 वें जन्म वर्ष पर जनसंपर्क विभाग द्वारा गांधी जी के विचारों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके तहत ‘मध्यप्रदेश में गांधी’ पुस्तक का पुनः प्रकाशन किया गया। प्रदेश के जिन 13 स्थानों पर गांधी जी का आगमन हुआ था, वहां पर विभाग द्वारा प्रदर्शनी और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। पूरे वर्ष भर गांधी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित चलित प्रदर्शनी प्रदेश भर में भ्रमण करेगी।
पत्रकारवार्ता के दौरान मध्यप्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष और मंत्रियों की एक माह तक नियमित होने वाली प्रेस कांफ्रेंस के मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त समन्वयक अभय दुबे, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जाफर समेत अनेक प्रवक्ता और पैनलिस्ट मौजूद थे।
