म.प्र. सरकार ने शराब माफिया के विरूद्ध कडी कार्यवाही की, शिवराज भ्रम फैला रहे है- मंत्री पीसी शर्मा
म.प्र. सरकार ने शराब माफिया के विरूद्ध कडी कार्यवाही की, शिवराज भ्रम फैला रहे है- मंत्री पीसी शर्मा
भोपाल, 10 जनवरी, 2020
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शराब की दुकानों के संदर्भ में जारी हुई अधिसूचना को लेकर जो भ्रम पूर्ण स्थिति पैदा करने की कोशिश की है उस पर शिवराज पर भोपाल में एक प्रेस कांफ्रेंस कर मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य में जितनी शराब की दुकानें खुलने की बात राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी को पत्र लिखकर बताई है जबकि वास्तविकता इसके उलट है। इस प्रकार का भ्रम फैलाने बाला शिवराज सिंह द्वारा पत्र लिखना उनके द्वारा केवल सुर्ख़ियों बने रहने से ज्यादा कुछ भी नहीं है।
उन्होंने बताया कि शराब की नई दुकान खुलने की प्रमुख शर्त यह है की ग्रामीण क्षेत्र में 10 किलो मीटर का अंतर होना चाहिये और और शहरी इलाकों में में 05 किलो मीटर का अंतर होना जरूरी है। इससे स्पस्ट है की जितनी दुकाने खुलने की बात शिवराज जी कर रहे हैं उतनी तो किसी सूरत में अंतर के अनुसार खुल ही नहीं सकती हैं। यह अभी सिर्फ अधिसूचना है है जब शॉप कीपर चाहेगा दुकान तो तभी खुलेगी मध्य प्रदेश की तुलना में बाकि राज्यों में बहुत शॉप्स हैं अकेले भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश में लगभग 25 से 30 हज़ार शॉप्स हैं। शराब दुकान में बहुत गैप होने से अबैध गतिविधियां बढ़ती है।
उन्होंने बताया कि सरकार शराब के अवैध व्यापार को खत्म करने की कडी कार्यवाही कर रही है। 31 दिसंबर 2019 तक 672 प्रकरणों मे 94 अपराधियों को गिरफ्तार किया । 8 करोड 85 लाख रूपये की शराब जब्त की । 240 वाहनों को जब्त किया। दिसंबर 2019 में 98 प्रकरणों 96 लोगों को गिरफ्तार किया और 3 करोड 45 लाख रूपये की शराब के साथ ही 36 वाहनों से 37.43 लाख रूपये जब्त किये गये।
पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान की पाकिस्तानी अभिनेत्री को हाँ और दीपिका को ना
मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने छपाक को टैक्स फ्री करके महिला अपराधों के प्रति बेहद संवेदनशील होने का परिचय दिया है, क्योंकि छपाक फ़िल्म महिलाओं के खिलाफ़ जघन्य अपराध के बावजूद उनके जीवन में पुनः उम्मीद की रोशनी देती है । सामाजिक सजगता के लिए अभी ऐसे कई क़दम उठाने की आवश्यकता है।
उन्होंने बताया कि समूचे देश में महिलाओं ने अपराधों का सर्वाधिक दंश मध्यप्रदेश में सहा है। वो भी विगत वर्षों में 46 हज़ार बलात्कार, 25 हज़ार महिलाओं का अपहरण, 96 हज़ार छेड़छाड़ के प्रकरण 85 हज़ार महिला अपराधों के मामलें न्यायालय में लंबित है ये सब शिवराज जी की तत्कालीन सरकार में हुए थे। अब उन्हे परेशानी यह है कि दीपिका ने मौन रहकर भी मुखरता से छात्रों के निर्मम दमन के खिलाफ़ आवाज़ कैसे उठा दी और सिर्फ़ इसीलिए वे दीपिका की छपाक का विरोध कर रहे हैं । श्री चौहान और उनके साथी अपने देश की साहसी बिटिया की फ़िल्म टैक्स फ्री किए जाने के विरोध में तो खड़े हो गए और भूल गये कि निर्लज्जता से अपनी सरकार की सरपरस्ती में पाकिस्तानी हीरोइन सबा क़मर की फ़िल्म मध्यप्रदेश में टैक्स फ्री कर दी थी वो भी तब जबकि पूरा देश पाकिस्तान द्वारा उरी पर किया गया हमला जो कि भारत की अस्मिता पर किया गया था उसका विरोध कर रहा था।
उन्होंने बताया कि उस समय श्री शिवराज सिंह चौहान ने बेशर्मी से पाकिस्तानी कलाकार सबा कमर को नवाज़ दिया और आज एक संदेश वाहक फ़िल्म “छपाक” का विरोध कर रहे हैं । दीपिका का अर्थ है “रोशनी देने वाला छोटा दिया” तो आज सचमुच एक छोटे दिये ने समाज में बड़ा उजाला पैदा कर दिया है।
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में शिवराज सिंह चौहान बेनकाब
शिवराज सरकार प्रदेश से जाने के बाद भी कर रही शर्मसार
आज मोदी सरकार ने राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 2018 की रिपोर्ट जारी कर एक बार फ़िर शिवराज सरकार की चाल, चरित्र और चेहरा उजागर किया है ।
प्रदेश फिर 2018 में बेटियों के 5450 बलात्कार के साथ पूरे देश में नंबर 1 है ।
मासूम बच्चियों (18 साल से कम)के 2841 बलात्कार में भी पूरे देश मे नंबर एक है।
अपहरण भी मध्यप्रदेश में 2017 (7807) की तुलना में 2018 (8596)बढ़े।
बच्चों पर अपराध में उत्तर प्रदेश(19936) के बाद मध्यप्रदेश(18992) दूसरे नंबर पर है ।
सीनियर सिटीजन पर भी अपराध में उत्तर प्रदेश (5321) के बाद दूसरे नंबर पर मध्यप्रदेश 4716 है ।
मध्यप्रदेश में 2018 में तत्कालीन शिवराज सरकार में महिलाओं पर29054 अपराध हुए हैं ।
पूरे हिंदुस्तान में शिवराज सरकार में 2018 में बच्चों को वेश्यावृत्ति के लिए बेचे जाने में भी मध्यप्रदेश नंबर एक रहा है ।
मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार विगत 15 वर्षो के तत्कालीन सरकार द्वारा किये गये जनविरोधी कार्यो और कुप्रबंधों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में उत्पन्न हुई बदहाली से प्रदेश को निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। सरकार प्रदेशवासियों एवं प्रदेश की खुशहाली के लिए वचन बद्ध है।
