महिलाएँ रूपए-पैसे के डिजिटल लेन-देन को अपनाएँ – मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री,शिवराज सिंह चौहान

माँ, बहन, बेटियों के सशक्तीकरण के लिए काम करना मेरे जीवन का मिशन – मुख्यमंत्री श्री चौहान

नशामुक्ति, बाल विवाह रोकने, स्वच्छता, पोषण और पर्यावरण-संरक्षण के लिए भी कार्य करें महिला स्व-सहायता समूह
राज्य सरकार शीघ्र क्रियान्वित करेगी लाड़ली लक्ष्मी योजना-दो
जन्म से जीवन पर्यंत है महिला सशक्तीकरण की व्यवस्था
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व-सहायता समूह के सदस्यों को वर्चुअली वितरित किए 300 करोड़ रूपए के ऋण

 

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यदि काम करने की तड़प हो तो बहनें चमत्कार कर सकती हैं। माता, बहन, बेटियाँ अभाव और गरीबी में रहने तथा ताने सुनने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वह अभी तक नहीं मिला है। बेटा-बेटियों में भेद किया जाता है। माँ, बहन, बेटी के सशक्तीकरण के लिए काम करना मेरे जीवन का मिशन है, यह मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने जो योजनाएँ बनाई उनका उद्देश्य ग्राम स्तर तक महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करना रहा। मुख्यमंत्री श्री चौहान कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में ग्रामीण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व-सहायता समूह के सदस्यों को बैंक ऋण वितरित करने कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व-सहायता समूह के सदस्यों को 300 करोड़ रुपए के बैंक ऋण सिंगल क्लिक से वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत स्तर पर समूह के सदस्यों से वर्चुअल संवाद भी किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सारगर्भित प्रशिक्षण सामग्री से परिपूर्ण आजीविका कैलेंडर का विमोचन भी किया। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल तथा प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री उमाकांत उमराव उपस्थित थे। दीप जलाने और मध्यप्रदेश गान के साथ आरंभ हुए कार्यक्रम में देवास जिले में बने पोषण आहार संयंत्र पर केंद्रित फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम से सभी जिले और पंचायतें वर्चुअली जुड़ीं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आरंभ करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि महिलाओं के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत उनके सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संबल योजना भी क्रियान्वित है। गर्भवती माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, बेटी के जन्म होने पर लाड़ली लक्ष्मी योजना, बेटी स्कूल जाए तो नि:शुल्क पुस्तकें और स्कूल यूनिफार्म, बेटी दूसरे गाँव में पढ़ने जाए तो नि:शुल्क सायकिल, बेटी बारहवीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो तो गाँव की बेटी योजना का लाभ, बेटी कॉलेज जाए तो प्रतिभा किरण योजना के लाभ की व्यवस्था है। साथ ही बेटियों का घर ठीक से बस जाए इसके‍लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में अब तक 40 लाख से अधिक बेटियाँ लाड़ली लक्ष्मी बनी हैं। राज्य सरकार लाड़ली लक्ष्मी-दो योजना शीघ्र ही क्रियान्वित करने वाली है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण सबसे पहले मध्यप्रदेश में दिया गया। महिलाओं के लिए संविदा शाला शिक्षक के 50 प्रतिशत पद पर तथा पुलिस की नौकरी में 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं ने भी आत्म-विश्वास के साथ काम कर नया इतिहास रचा है, यह बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। इंदौर पाँच बार स्वच्छता में प्रथम आया है, वहाँ की मेयर एक महिला है। महिला सरपंच भी अनुकरणीय कार्य कर रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आर्थिक सशक्तीकरण आत्म-सम्मान और आत्म- विश्वास के लिए जरूरी है। महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त हों, बहनों की आमदनी बढ़े, यह महिलाओं के संपूर्ण सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है। आजीविका मिशन में जुड़ी प्रत्येक महिला की न्यूनतम दस हजार रूपए प्रतिमाह आय हो, इस दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्यरत है। बैंकों से सहज और सरल रूप से महिलाओं को ऋण प्राप्त हो, इस उद्देश्य से प्रतिमाह बैंकों के साथ सघन बैठकें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाएँ रूपए-पैसे के डिजिटल लेन-देन के तरीकों को अपनाएँ। आजीविका मिशन की अवधारणा के 13 सूत्र को आत्म-सात करते हुए महिलाएँ पूरे आत्म-विश्वास से आगे बढ़ें, राज्य सरकार हर कदम पर महिलाओं के साथ है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में भी महिलाओं की सक्रियता से बदलाव आ रहे हैं। महिला स्व-सहायता समूहों को नशामुक्ति, बाल विवाह की रोकथाम, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों में सामाजिक व्यवहार में सकारात्मक बदलाव के लिए भी निरंतर प्रयास करने चाहिए।

मारूति वैन में चलती है रूबीना की कपड़े की दुकान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न जिलों के स्व-सहायता समूह के सदस्यों से वर्चुअली संवाद भी किया। देवास जिले की जागरूकता आजीविका स्व-सहायता समूह की श्रीमती रूबीना बी ने बताया कि वे मजदूरी करती थी। इसके बाद समूह से जुड़कर उन्होंने गाँव में ही कपड़े की दुकान लगाना आरंभ किया। इससे हुई आय में वृद्धि से रूबीना ने मारूति वैन खरीदी। अब वे आसपास के गाँवों में भी कपड़े बेचने जाती हैं। समूह से जुड़ने के बाद अब उनकी प्रतिमाह आय 25 से 30 हजार रूपए के बीच है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रूबीना के संघर्ष और सफलता की कहानी सुन, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए संपूर्ण प्रदेश के स्व-सहायता समूहों से कहा कि – “ताली बजाओ रूबीना के लिए”।

समाज की आवश्यकता के अनुरूप व्यवसायों में प्रशिक्षण लें महिलाएँ

धार के जागृति आजीविका समूह की श्रीमती ममता सोनगरा ने बताया कि वे गाँव में साड़ी की दुकान के साथ ब्यूटी पार्लर का संचालन करती हैं। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शहरों के साथ गाँवों में आए सामाजिक और व्यक्तिगत बदलाव के परिणामस्वरूप गाँवों में भी ब्यूटी पार्लर की माँग बढ़ी है। अत: महिलाएँ, समाज की आवश्यकता के अनुरूप व्यवसायों में प्रशिक्षण लें। इससे ऐसे व्यवसायों में प्रशिक्षण लेकर गाँव में ही ब्यूटी पार्लर या अन्य ऐसे कार्य आरंभ किए जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ने बढ़ाया व्यवसाय

शहडोल जिले की कपिल आजीविका स्व-सहायता समूह की श्रीमती आशा राठौर ने स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद सेन्ट्रिंग कार्य के लिए प्लेटे किराए पर देने का कार्य आरंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे आवासों के परिणामस्वरूप इनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है और प्रतिमाह 25 से 30 हजार की आय हो रही है।

रेस्टोरेंट में मामा भी आएगा और मामी को भी संग लाएगा

श्योपुर जिले के महात्मा गांधी आजीविका स्व-सहायता समूह की श्रीमती सरोज बैरवा ए.एम. प्रसादम नाम से दीदी कैफे संचालित कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जब ए.एम. का मतलब पूछा तो सरोज ने बहुत सहजता से बताया कि ए.एम. मतलब आजीविका मिशन है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रीमती सरोज बैरवा से दीदी कैफे के संचालन, उनके द्वारा बनाए जा रहे व्यंजनों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। श्रीमती सरोज ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से मनुहार करते हुए कहा कि – “मामाजी आप रेस्टोरेंट जरूर पधारें।” इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि – “रेस्टोरेंट में मामा भी आएगा और मामी को भी संग लाएगा।”

मास्टर ट्रेनर सुधा से सीएम बोले – “वेरी नाइस सुधा जी-आगे बढ़ते रहिए”

बड़वानी जिले के सरस्वती आजीविका स्व-सहायता समूह की श्रीमती सुधा बघेल ने स्व-सहायता समूह से जुड़कर खेती, बकरी पालन का कार्य आरंभ किया। वे अब राष्ट्रीय सामुदायिक मास्टर ट्रेनर के रूप में हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्य में प्रशिक्षण देने जाती हैं। मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्हें एक दिन का 2 हजार रूपए मानदेय प्राप्त होता है। श्रीमती सुधा बघेल की मासिक आय 22 ये 25 हजार रूपए है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि – “वेरी नाइस सुधा जी-आगे बढ़ते रहिए।”

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की ऋण राशि वितरित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष/सचिवों को प्रतीक स्वरूप ऋण राशि का वितरण किया। उन्होंने सीहोर जिले के गंगा स्व-सहायता समूह को पशुपालन गतिविधियों के लिए 4 लाख, भोपाल के श्री राम स्व-सहायता समूह को डेयरी गतिविधियों के लिए 6 लाख, विदिशा जिले के रामकृष्ण स्व-सहायता समूह को पशुपालन के लिए 6 लाख, रायसेन के शिवाय स्व-सहायता समूह को सिलाई गतिविधियों के लिए 5 लाख 75 हजार और राजगढ़ जिले के भोलेनाथ स्व-सहायता समूह को डेयरी व्यवसाय के लिए 6 लाख 66 हजार रूपए के चैक प्रदान किए।

मिशन के प्रयास आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के स्वप्न को पूर्ण करने में सहायक होंगे – राज्य मंत्री श्री पटेल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वागत किया। श्री पटेल ने जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक आजीविका मिशन से 40 लाख से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों को लगभग 3 लाख 50 हजार स्व-सहायता समूहों से जोड़कर बैंक ऋण के रूप में 2 हजार 762 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत निर्धन परिवारों की महिला सदस्यों को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण किया जा रहा है। विभाग का लक्ष्य प्रदेश के 65 लाख परिवार को जोड़ना है। मिशन के यह प्रयास आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के स्वप्न को पूर्ण करने में सहायक होंगे।

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