MP के जनसम्पर्क विभाग का नवाचार भ्रामक, फेक न्यूज खण्डन के लिये फेक्ट चेक पोर्टल

विधानसभा में अनुदान माँगों पर चर्चा के जवाब में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाह

मध्यप्रदेश के जनसम्पर्क विभाग द्वारा अप्रमाणिक और भ्रामक फेक न्यूज खण्डन के लिये नवाचारी
प्रयास के तहत फेक्ट चेक के नाम से पोर्टल तैयार किया गया है।

इस पोर्टल के माध्यम से सोशल मीडिया एकाउंट से वायरल हो रहे फेक न्यूज के फैलाव को
रोककर आमजन को सही और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। विभाग न्यूज मीडिया
मॉनीटरिंग एण्ड सेंटीमेंट एप्लीकेशन का उपयोग कर रहा है। इसके माध्यम से रोजाना प्रदेश के
जिलों से प्राप्त होने वाली समाचार-पत्रों की न्यूज क्लीपिंग के परीक्षण और विश्लेषण की व्यवस्था
की गई है। उद्यानिकी, खाद्य प्र-संस्करण स्वतंत्र प्रभार विधानसभा में 08 मार्च सोमवार को जनसम्पर्क
विभाग की अनुदान माँगों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे।

राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह  ने कहा कि जनसम्पर्क विभाग शासन, प्रशासन और आम लोगों के
बीच सम्पर्क सेतु का काम करता है। लोगों को सूचना उपलब्ध हो। नागरिक सूचनाओं से सशक्त
बनें, इसके लिये जनसम्पर्क विभाग मीडिया के सहयोग से निरंतर प्रयास कर रहा है। प्रदेश के
विकास की प्रक्रिया में विभाग मीडिया को भी सहयोगी की भूमिका में देखता है। विभाग ने मीडिया
को पत्रकारिता की स्वस्थ परम्पराओं को निभाने में प्रेरित करने में कई कदम उठाये हैं।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि मीडिया के साथियों और उनके परिवार के सदस्यों के
स्वास्थ्य को लेकर सरकार संवेदनशील है। दिसम्बर-2020 तक 226 पत्रकारों को उनके और
परिजनों के उपचार के लिये 94 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। उन्होंने बताया कि
अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों के दिवंगत होने पर उनके आश्रित पत्नी और नाबालिग
बच्चों को आर्थिक सहायता देने की 4 लाख रुपये की सीमा है और वर्ष 2020-21 में दिसम्बर तक
54 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि वरिष्ठ और
बुजुर्ग पत्रकारों को 10 हजार रुपये की सम्मान निधि प्रतिमाह दी जा रही है। इस योजना में
पत्रकारों की आयु सीमा को 62 से घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि अधिमान्य पत्रकारों को 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज का अनुदान 5 वर्ष तक
दिये जाने की योजना का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में इस वित्तीय सत्र में 18
पत्रकारों को 16 लाख 94 हजार रुपये के ब्याज अनुदान का भुगतान किया गया।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान सोशल
मीडिया के माध्यम से सरकार के प्रयासों और कार्यवाहियों से संबंधित सही जानकारी विभाग द्वारा
जन-जन तक पहुँचाई गई। राज्य के बाहर फंसे लोगों को भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने
बताया कि विभाग पारदर्शिता और सुगमता की दृष्टि से कार्य कर रहा है। सभी वर्गीकृत और
प्रदर्शन विज्ञापन सामग्री, विज्ञापन आदेश, विज्ञापन देयकों के भुगतान की व्यवस्था भी ऑनलाइन
की गई है।

मुख्यमंत्री से संबद्ध विभागों की वर्ष 2021-22 की अनुदान माँगों पर कटौती प्रस्ताव पर
सदन में चर्चा हुई। चर्चा के बाद राज्य मंत्री सर्वश्री इन्दर सिंह परमार, बृजेन्द्र सिंह यादव और
भारत सिंह कुशवाह ने जवाब दिया। सामान्य प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य
व्यय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जनसम्पर्क, प्रवासी भारतीय, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, नर्मदा घाटी
विकास, महिला-बाल विकास और विमानन विभाग की कुल राशि 18,868 करोड़ 60 लाख 6 हजार
रुपये की अनुदान माँगें पारित की गईं।