केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत से मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने की सौजन्य भेंट
केन-बेतवा परियोजना के प्रस्ताव मंजूरी और आपदा राहत मद से राशि आवंटन का अनुरोध
मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से दिल्ली स्थित उनके आवास पर सौजन्य भेंट की। चर्चा के दौरान मंत्री श्री सिलावट ने केंद्रीय मंत्री से केन-बेतवा परियोजना के संबंध में जल्द कार्रवाई शुरू करने और अतिवृष्टि से नहरों को हुए नुकसान के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक राशि के आवंटन और मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना, कमांड क्षेत्र परियोजना, राज्य मोचन निधि से राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
केंद्रीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि केन-बेतवा परियोजना केंद्र सरकार के लिए भी महती परियोजना है। इसे पूरा करने के लिए प्रस्ताव तैयार हो गया है। केबिनेट की मंजूरी के पश्चात कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।
जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि अति वर्षा के कारण डैम और नेहरों को काफी क्षति हुई है, इसका आकलन कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई है। मंत्री श्री सिलावट ने राज्य आपदा मोचन निधि से 279 करोड़ की राशि आवंटन की मांग रखी जिससे रबी की फसल में किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाना संभव हो सके। उन्होंने बताया कि समय पर कार्य शुरू होने से क्षेत्र के किसानों को फसल बुआई और सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध करवाया जा सकेगा।
जल संसाधन मंत्री ने अपने विभाग से संबंधित प्रस्ताव भी केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री को दिये, प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त 63 लघु सिंचाई योजनाओं के त्वरित सिंचाई लाभ योजना (ए.आई.बी.पी.) के प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को भी प्रस्तुत किये गए हैं। इन 63 लघु सिंचाई योजनाओं की कुल लागत 35,960 लाख रूपये है। योजनाओं का कार्य पूर्ण होने पर 18,580 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित किए जाने का लक्ष्य है।
मंत्री श्री सिलावट ने “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” हर खेत को पानी’ भूजल के क्रियान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत भू-जल स्त्रोतों से सिंचाई “हर खेत को पानी योजना” में मध्यप्रदेश के 5 जिले मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया एवं सिंगरौली के लघु एवं सीमांत कृषकों को नलकूप/ कूप द्वारा सिंचाई उपलब्ध कराई जानी है। योजना की कुल लागत 1706 करोड़ रूपये है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य शासन का अंश 60:40 प्रतिशत है। जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत ने उक्त सभी प्रस्तावों पर तुरंत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।
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