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एमपी की साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी शीघ्र तैयार करें

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री,शिवराज सिंह चौहान ने कहा

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  • मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि साइंस, टेक्नोलॉजी एण्ड इनोवेशन पॉलिसी शीघ्र तैयार कर केबिनेट के समक्ष रखी जाए। सिंगल सिटीजन डेटाबेस दिसंबर 2022 तक हर हाल में बना लिया जाए, जिससे नागरिकों को इसका लाभ हो सके। उन्होंने कहा कि सिंगल सर्विस डिलीवरी पोर्टल अप्रैल 2023 तक बनाने की तैयारी भी की जाए।

मुख्यमंत्री द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा

 

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि साइंस, टेक्नोलॉजी एण्ड इनोवेशन पॉलिसी शीघ्र तैयार कर केबिनेट के समक्ष रखी जाए। सिंगल सिटीजन डेटाबेस दिसंबर 2022 तक हर हाल में बना लिया जाए, जिससे नागरिकों को इसका लाभ हो सके। उन्होंने कहा कि सिंगल सर्विस डिलीवरी पोर्टल अप्रैल 2023 तक बनाने की तैयारी भी की जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुसार ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना है। टेक्नोलॉजी का लाभ उठा कर ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। इसे ध्यान में रख कर ड्रोन पाठ्यक्रमों को संचालित करने की तैयारी पूरी की जाए। प्रदेश में नवीन आईटीआई की स्थापना के लिए तेजी से कार्य करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नवीन आई.टी. पार्क की स्थापना के लिये भोपाल, इंदौर और देवास में भूमि चिन्हांकित कर ली जाए। टीसीएस, इंफोसिस, इम्पेट्स आदि कंपनी में अधिकाधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रशासन में जवाबदेही को बढ़ाने के लिए विभागवार जिला रेंकिंग डैशबोर्ड विकसित किए जाए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए जिलों की रेंकिंग करना जरूरी है। जबलपुर एवं उज्जैन की तरह भोपाल में साइंस सिटी बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सीएम मीटिंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाए। मोबाइल नेटवर्क विहीन 1635 ग्राम में नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सभी विभागों में हितग्राहीमूलक योजना में आधार आधारित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। आईटी पॉलिसी के नवीनीकरण की कार्यवाही की जाए। बताया गया कि दूरसंचार विभाग द्वारा 3191 ग्राम में 4जी सर्विस उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

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