मध्यप्रदेश शासन ने नवीनतम तकनीक में नवाचार और उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य स्तरीय सशक्त (SLEC) समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया है।
समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त, योजना आर्थिक सांख्यिकी, विधि एवं विधायी कार्य, परियोजना से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव एवं विशेष आमंत्रित विषय विशेषज्ञ सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव/सचिव विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी सदस्य सचिव होंगे।
समिति स्थायी स्वरूप की होगी। नवाचार और उनके उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। शासकीय विभागों या शासन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में किसी नवीन सामग्री, प्रक्रिया एवं उत्पाद प्रौद्योगिकी, नवीन नवाचार और समाधान को अपनाये जाने से उत्पादकता, उपयोगिता एवं गुणवत्ता में सुधार के साथ नवीनतम तकनीकों को अंगीकृत किये जाने के संबंध में परीक्षण करने की आवश्यकता प्रतीत होने की स्थिति में विभाग उसके कार्यक्षेत्र के नवीनतम तकनीक के उपयोग की पहचान स्वयं कर प्रस्ताव राज्य स्तरीय सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रस्ताव के संदर्भ में वित्तीय मामलों/बिडिंग इत्यादि में आवश्यकता अनुसार विभाग द्वारा आयुक्त, संस्थागत वित्त से परामर्श किया जा सकेगा।
समिति समग्र विचारोपरान्त यह अनुशंसा कर सकेगी कि किस वेन्डर सेलेक्शन प्रक्रिया के तहत नवीन तकनीक अथवा प्रस्ताव को प्रयोगात्मक या पायलट के रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है। समिति द्वारा मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2021 एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में संशोधन, विलोपन एवं नवीन प्रावधानों को समाहित करने संबंधी प्रस्ताव में स्टार्टअप के लिये निहित विशेष प्रावधानों को संज्ञान में लिया जायेगा।
