डिजिटल गवर्नेंस में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण उपलब्धि…. https://twitter.com/DrMohanYadav51/status/2038603031625830595
NeSDA (राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन) के अनुसार, मध्यप्रदेश ने 1,752 ई-सेवाओं के साथ डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल होकर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
गर्व का विषय है कि 59 अनिवार्य सेवाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है।
यह उपलब्धि सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित नीतियों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा जारी NeSDA (National e-Governance Service Delivery Assessment) मासिक रिपोर्ट फरवरी 2026 में मध्यप्रदेश को डिजिटल सेवाएँ नागरिकों को उपलब्ध कराने के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थान मिला है।
रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 4 राज्य ( ई-सेवाओं की संख्या के आधार पर ) पहले नंबर पर कर्नाटक जहाँ राज्य में ई-सेवाएँ 2102, दूसरे स्थान पर मध्यप्रदेश जहाँ राज्य में ई-सेवाएँ 1752, नागरिकों को उपलब्ध कराने कराई जा रहीं हैं जबकि तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़- राज्य में ई-सेवाएँ 1645 और चौथे स्थान पर तमिलनाडु राज्य रहा जहाँ 1634 ई-सेवाएँ नागरिकों को मुहैया कराई जा रही हैं।
एमपीपोस्ट को मिली अधिकृत जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश ने 59 अनिवार्य ई-सेवाओं का 100 प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है, जो डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस उपलब्धि एवं भविष्य की दिशा के संबंध में कहा की यह राज्य की प्रशासनिक दक्षता और सरकार की जन हितैषी नीतियों का परिणाम है।मध्यप्रदेश सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में और अधिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना साथ ही मोबाइल-आधारित सेवाओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा आधारित प्रशासन को बढ़ावा देना है।
मध्यप्रदेश में डिजिटल सेवाओं का विस्तार:- NeSDA रिपोर्ट के अनुसार देशभर में राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा नागरिकों को 25,000 से अधिक ई-सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें स्थानीय शासन, उपयोगिता सेवाएं, राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सेवाएं प्रमुख हैं। फरवरी 2026 तक विभिन्न राज्यों द्वारा सैकड़ों नई ई-सेवाएं जोड़ी गई हैं, जिससे डिजिटल सेवा वितरण और मजबूत हुआ है।
मध्यप्रदेश ने नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं—59 अनिवार्य ई-सेवाओं का 100% क्रियान्वयन, राज्य को डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थान, https://eseva.mp.gov.in/cms/ ( MP e-Service Portal )के माध्यम से एकीकृत सेवा वितरण, कई विभागों की सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया, नागरिकों के लिए पारदर्शी और समयबद्ध सेवा व्यवस्था।
MP e-Service Portal की भूमिका:-मध्यप्रदेश सरकार का https://eseva.mp.gov.in/cms/ ( MP e-Service Portal ) राज्य में डिजिटल शासन का प्रमुख माध्यम बन चुका है। इसके माध्यम से नागरिकों को अनेक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसे जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र,आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र,विभिन्न लाइसेंस और अनुमति सेवाएं,कर एवं शुल्क भुगतान,शिकायत निवारण समेत 1752, ई-सेवाएँ हैं।
एमपी ई-सेवा नागरिक सेवाओं के लिए एकीकृत पोर्टल एवं मोबाइल ऐप है जो मध्य प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थानों और संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं तक पहुँचने के लिए एकीकृत इंटरफ़ेस प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से ऑनलाइन सेवाओं को शामिल करके “ई-सेवा” नामक एक केंद्रीकृत एमपी ई-सेवा पोर्टल बनाया है।
यह उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल प्रारंभ में 56 विभागों से 1,752 सेवाओं को एकत्र करता है। यह मध्य प्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल है।
इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता कम हुई है और सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त करना संभव हुआ है।
पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन:-डिजिटल सेवाओं के विस्तार से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ी है। ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं का समयबद्ध निस्तारण हो रहा है और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम हुई हैं।
NeSDA फरवरी 2026 की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश डिजिटल शासन और नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य ने अनिवार्य ई-सेवाओं के पूर्ण क्रियान्वयन के साथ डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और नागरिकों को सरल, पारदर्शी तथा सुलभ सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।
