मध्यप्रदेश का बजट जनता की सहभागिता से तैयार होगा

नागरिक 26 जनवरी तक दे सकेंगे बजट संबंधी सुझाव

मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि देश की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थ-व्यवस्था बनाने में मध्यप्रदेश का अधिकाधिक योगदान रहेगा। इसके लिये वर्ष 2023-24 का बजट बनाने में नागरिकों से भी सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। उन्होंने नागरिकों से प्रदेश की राजस्व आय में वृद्धि के सुझाव के साथ बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोग करने का आग्रह किया है।

मंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में शासन एवं संबंधित संस्थानों में एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति की जाना लक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा भारत की अर्थ-व्यवस्था को वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी 550 बिलियन डॉलर का योगदान देने के लिए संकल्पित है।

मंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ रोजगार के नये अवसर दिये जा रहे हैं। प्रदेश के समग्र विकास और आम नागरिकों का जीवन खुशहाल बनाने, विकास की गति सतत् बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओं का विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिये बजट निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें सभी नागरिकों की भागीदारी और उनकी महत्वाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होना चाहिए।

मंत्री वित्त मंत्री ने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक अहम कदम साबित होगा।

MPMYGov द्वारा नागरिकों को सुझाव, मार्गदर्शन आमंत्रित किए गए हैं। सुझाव 26 जनवरी, 2023 तक उपलब्ध कराये जा सकते हैं। सुझावों के साथ अपना नाम, शहर, जिला पिनकोड भी अंकित करने का आग्रह किया गया है। मुख्य रूप से शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, सड़क, अधोसंरचना, स्वास्थ्य, महिला-बाल विकास, सामाजिक कल्याण, राजस्व संग्रहण, प्रशासनिक सुधार एवं अन्य विषयों पर सुझाव आमंत्रित किये गये हैं।