राष्ट्रीय मुख्य सचिव कॉन्फ्रेंस
रोजगार सृजन, अधो-संरचना, निवेश, नगरीय परिवहन, औद्योगिक अधो-संरचना और ऊर्जा जैसे बिन्दुओं पर चर्चा
- दूसरी राष्ट्रीय मुख्य सचिव कांफ्रेंस की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली के विज्ञान भवन में स्टेकहोल्डर वर्कशॉप का आयोजन भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग और मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया गया। कार्यशाला में 16 राज्यों के अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आर्थिक कार्य मंत्रालय के सचिव श्री अजय सेठ और मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस मौजूद रहे। वर्कशॉप में रोजगार सृजन, अधो-संरचना, निवेश, नगरीय परिवहन, औद्योगिक अधो-संरचना और ऊर्जा जैसे बिन्दुओं पर चर्चा की गई।
दूसरी राष्ट्रीय मुख्य सचिव कांफ्रेंस की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली के विज्ञान भवन में स्टेकहोल्डर वर्कशॉप का आयोजन भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग और मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया गया। कार्यशाला में 16 राज्यों के अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आर्थिक कार्य मंत्रालय के सचिव श्री अजय सेठ और मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस मौजूद रहे। वर्कशॉप में रोजगार सृजन, अधो-संरचना, निवेश, नगरीय परिवहन, औद्योगिक अधो-संरचना और ऊर्जा जैसे बिन्दुओं पर चर्चा की गई।
प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मण्डलोई ने प्रेजेंटेशन से नगरीय अधो-संरचना में राजस्व बढ़ाने, भूमि विकास, जीआईएस तकनीक का उपयोग, शहरी क्षेत्र की चुनौतियों और पुनर्वास से संबंधित सुझाव दिए। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में सर्वाजनिक परिवहन को बढाने के लिए मेट्रो और अन्य सार्वजनिक वाहनों की उपयोगिता की जानकारी दी। प्रेजेंटेशन में बायो सीएनजी और सौर ऊर्जा के उपयोग एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट उपचार और पुनर्चक्रण, एकल विंडो लायसेंस प्रणाली जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया।
मध्यप्रदेश में इंदौर सिटी बस सेवा, ओंकारेश्वर सोलर प्लांट, पीथमपुर इकोनॉमिक कोरिडोर एवं प्रदेश में राज्य सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन की सफलता से भी प्रतिभागियों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराया गया। अपर आयुक्त श्रीमती रूचिका चौहान भी मौजूद रही। उल्लेखनीय है कि प्रधानंमत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की कॉफ्रेंस का आयोजन किया जायेगा। इस कांफ्रेंस में मध्यप्रदेश को शहरीकरण की चुनौतियाँ और समाधान विषय पर नोडल राज्य का दायित्व मिला है।