धान उपार्जन में बनाया इतिहास, गेहू के बोनस की पूरी हुई आस: अभय दुबे
भोपाल, 13 मार्च, 2020
01 अप्रैल से किसानों को मिलेगा गेहूं का बोनस :
प्रदेश कांगे्रस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभया दुबे ने कहा कि मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आज किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि 11 लाख 75 हजार किसानों को गेहूं की 160/- रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि जो कि रबी सीजन 2018-19 में घोषित की गई थी, वह 01 अप्रैल से किसान भाईयों को देना प्रारंभ कर दिया जायेगा।
ज्ञातव्य है कि जैसे ही मध्यप्रदेश की कांगे्रस सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी, मगर केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों के हित में उठाये गये इस कदम के खिलाफ एक परिपत्र जारी कर मध्यप्रदेश सरकार को प्रोत्साहन राशि नहीं देने के लिए कहा था और यह चेतावनी दी थी कि अगर मध्यप्रदेश की कांगे्रस सरकार किसानों के हित में यह फैसला लेगी तो आने वाले समय में मध्यप्रदेश की अनाज की खरीद सिर्फ उतनी ही की जायेगी, जितना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लगता है और इस तरह मध्यप्रदेश में रबी सीजन 2019-20 में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी राज्य सरकार ने 73.70 लाख मीट्रिक टन की थी मगर केंद्र ने सिर्फ 65 लाख मीट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद स्वीकृत की तथा अर्थात 8.70 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के लगभग 1500 करोड़ रूपये केंद्र सरकार ने प्रदेश को नहीं दिये।
श्री दुबे ने कहा कि इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने खरीफ 2017 के भावांतर के 576 करोड़ रूपये, खरीफ 2018 के 321 करोड़ रूपये और अतिरिक्त 6 लाख मीट्रिक टन के 120 करोड़ अर्थात कुल 1017 करोड़ रूपये मध्यप्रदेश को अब तक नहीं दिये गये हैं। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के साथ किये गये इस कुठाराघात में मध्यप्रदेश के भाजपा नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है, वे किसानों से प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं।
प्रगति पर जय किसान फसल ऋण माफी योजना :
श्री दुबे ने कहा कि मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भाजपा से विरासत में मिले खाली खजाने के बावजूद किसानों के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहे हैं। किसान कर्जमाफी के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश के 20.22 लाख किसानों के ऋण माफ किये गये हैं, जिनमें 10.30 एनपीए खाते हैं, जिनके 2 लाख रूपये तक के ऋण माफ किये गये हैं तथा 9.92 लाख चालू खाते हैं, जिनके 50 हजार रूपये तक के ऋण माफ किये गये हैं। इसी प्रकार जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण में 7 लाख किसानों की 1 लाख रूपये तक की ऋण माफी स्वीकृत की गई है, जो प्रगतिरथ है तथा तीसरा चरण 1 जून 2020 से प्रारंभ किया जायेगा, जिसमें लगभग 6 लाख किसानों की ऋण माफी प्रारंभ की जायेगी।
धान की ऐतिहासिक खरीदी :
श्री दुबे ने कहा कि इस बार वर्ष 2019-20 में कमलनाथ सरकार ने किसानों से अब तक का सर्वाधिक 25 लाख 50 हजार मेट्रिक टन धान उपार्जित कर एक नया इतिहास रच दिया है। इसके पहले भाजपा सरकार में 2017-18 में16 लाख 49 मेट्रिक टन धान ही किसानों से उपार्जित किया गया था।
श्री दुबे ने कहा कि आज मध्यप्रदेश के किसान कमलनाथ जी को अपने अंतरमन से शुभकामनाएं दे रहे हैं और अगले दस वर्ष तक उन्हें मुख्यमंत्री बनाये रखने की कामना कर रहे हैं।
