मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 09 अप्रैल 2022 ,को भोपाल में कहा
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा नवरात्रि के पावन पर्व पर हमारा संकल्प और प्रार्थना है कि हम जनता को सुशासन दे पाएँ, जनकल्याण की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर पाएँ और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ।
– योजनाओं के क्रियान्वयन की जवाबदारी फील्ड अफसरों की होती है जिन्हें कलेक्टर और कमिश्नर लीड करते हैं।
– माफियाओं के खिलाफ हमारे अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, जिसके लिए मैं कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को बधाई देता हूँ।
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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 09 अप्रैल 2022 ,को भोपाल में
कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस कहा हमारे काम का मूल्यांकन है। यह हर महीने जरूरी है।
– हमारी कोशिश रहेगी कि हम देश में सबसे बेहतर काम करके देश को आगे बढ़ा पाएँ।
कानून व्यवस्था , माफिया, महिला अपराध नियंत्रण , भू माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा चल रही है
जिले वार कार्यवाई की जानकारी कलेक्टर्स के द्वारा दी जा रही है
भू-माफिया/गुण्डों/शासकीय भूमि पर अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
(01 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक)
भूमाफिया के विरूद्ध दर्ज किये गए कुल प्रकरण – 1791
तोडे गये अवैध अतिक्रमण की संख्या – 3814
मुक्त कराई गई कुल भूमि – 2243.80 एकड़
तीन माह में मुक्त कराई गई भूमि की अनुमानित कीमत – 671.61 करोड़ रुपये
– एनएसए प्रकरण (प्रस्तावित) – 5
– एनएसए प्रकरण (आदेशित)- 5
– जिला बदर प्रकरण (प्रस्तावित)- 4
– जिला बदर प्रकरण (आदेशित)- 18
भू-माफिया के विरुद्ध की गई अच्छी कार्यवाही वाले जिले
भोपाल, खरगौन, इंदौर, झाबुआ, टीकमगढ़
खनन माफिया- अवैध रेत परिवहन / उत्खनन संबंधी कार्यवाही
(01 जनवरी से 31 मार्च, 2022)
– कुल प्रकरण – 3,531
– गिरफ्तार आरोपी – 857
– जप्त रेत की मात्रा (घन मीटर में) – 1,24,989
– चारपहिया जप्त वाहनों की संख्या, – 3,490
– चारपहिया वाहन राजसात हुए – 28
भूमाफियाओं के विरुद्ध निम्न कार्यवाई वाले जिले
प्रकरण दर्ज के आधार पर
डिंडोरी, नरसिंहपुर, सीधी, शिवपुरी, सतना,होशंगाबाद, कटनी, शाजापुर, सागर
मुक्त कराई भूमि के आधार पर निम्न कार्यवाई वाले जिले
कटनी, अलीराजपुर, सीधी, डिंडोरी, शाजापुर
भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा:
मुख्यमंत्री के निर्देश और चर्चा के बिंदु
– माफियाओं को पूरी तरह तोड़ दें, उनका नेटवर्क ध्वस्त कर दें।
– अपराधियों को अधिकतम सजा मिले, इसका ध्यान रखें।
– अवैध हथियारों की तलाशी हो।
– अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की तलाशी हो, सभी सतर्क रहें।
– हर जिले में हुई कार्रवाई की ग्रेडिंग हो।
– सारे जिले मुक्त की गई जमीन के आंकड़े जनता के सामने रखें। ऐसी जमीनों का उपयोग गरीबों के प्लाट काटने में होगा।
– गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करें ।
– कार्रवाई की साइंटिफिक ग्रेडिंग कीजिये।
– हमारा लक्ष्य है कि मध्यप्रदेश में अपराध खत्म हो।
– आम जनता का हौसला बढ़े, लोग अपराधियों के खिलाफ आगे आएंगे।
– मेरा क्लियर कट मैसेज है कि हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं।
– बलात्कार जैसे मामलों में अपराधियों में डर है।
– कठोर कार्रवाई अगर करते हैं तो कान…
कलेक्टर्स द्वारा बताए गए प्रमुख इंपेक्ट
– छेड़छाड़ की घटनाओं में कमी आ रही है।
– आपराधिक प्रवृत्ति के लोग खुद सरेंडर कर रहे हैं।
– अपराधियों के परिजन उन्हें अपना मानने से इंकार कर रहे हैं,
– अवैध हथियारों का प्रयोग कम होता जा रहा है।
– 10-10 साल के वॉरंटी भी अब सरेंडर हो रहे हैं।
भू-माफिया/आदतन अपराधियों/गुण्डों के विरूद्ध विगत कुछ दिनो में हुई कुछ प्रमुख कार्यवाही
जिला जबलपुर आदतन अपराधी अब्दुल रज्जाक के कब्जे से लगभग 13 करोड़ रूपये मूल्य की शासकीय भूमि रकवा 2.5 एकड़ मुक्त कराई गई।
जिला जबलपुर आदतन अपराधी रईस अहमद अंसारी उर्फ रईस चपटा द्वारा शासकीय भूमि 4000 वर्गफीट पर अतिक्रमण किया गया था।अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रूपये)
जिला मंदसौर आदतन अपराधी 50 हजार रूपये के ईनामी फरार अमजद लाला एवं रूस्तम पिता शेर बहादुर के कब्जे से ग्राम बेलारी की 13 करोड़ रूपये मूल्य की 04 एकड़ शासकीय जमीन एवं उस पर निर्मित मकान को ध्वस्त कर मुक्त कराई गई।
जिला गुना में आदतन आरोपी कश्मीरा जाट की 20 बीघा शासकीय भूमि एवं उस पर बना मकान अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
जिला देवास में कुख्यात बदमाश आदतन अपराधी नब्बू खान के कब्जे से वन विभाग की 2.53 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई।
महिला अपराध में आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही
(01 जनवरी से 31 मार्च, 2022)
रेप एवं हत्या के आरोपियों की
अवैध संपत्ति/अतिक्रमण ध्वस्त- 15
(ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, धार, खण्डवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, विदिशा, दमोह, छिन्दवाडा, देवास एवं बैतूल)
एनएसए -1
जिला बदर- 3
अन्य कार्यवाही- 20
महिला हेल्प डेस्क द्वारा की जा रही कार्यवाही
अप्रैल-2012 से मार्च -2022 तक
पंजीकृत अपराध- 30375
कार्यवाही- 29311
महिला अपराध रोकने अच्छी कार्यवाई करने वाले जिले
भोपाल
खरगोन
खंडवा
इंदौर
जबलपुर
महिला अपराधों में सुधार की आवश्यकता वाले जिले
रतलाम, छतरपुर, दमोह, हरदा, उज्जैन
अवैध शराब के विरुद्ध की गई कार्रवाई
– इंदौर में कुल 40,789 लीटर अवैध शराब जप्त की गई, जिसकी कुल कीमत 1.05 करोड़ रूपये है।
– अलीराजपुर में 367 अपराध दर्ज किये गये, जिसमें रु. 29.62 लाख मूल्य की 9,076 लीटर शराब जब्त की गई और रु. 64.50 लाख मूल्य के 6 वाहन जब्त किये गये।
– राजगढ़ में ग्राम दयाखेडी के कंजर डेरा में घेराबंदी कर 5.06 लाख रुपये की 130 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब और करीब 4,800 लीटर महुआ लाहन नष्ट किया गया।
– खरगौन में रु. 7.16 लाख की 1,067 लीटर शराब और लोडिंग वाहन जब्त किया गया।
चिटफंड कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई:
कुल पंजीबद्ध अपराध – 94
कुल आरोपी – 228
गिरफ्तार आरोपी – 24
जब्त की गई संपत्ति – रु. 8.09 करोड़
वापस दिलाई गई राशि – रु. 33.73 करोड़
राशन खाद्यान की कालाबाजारी सबंधी कार्यवाही
– कुल प्रकरण – 466
– कुल आरोपी – 682
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का नवाचार/ विशिष्ट उपलब्धियां
– वर्ष 2021-22 में निर्धारित लक्ष्य 4,000 किमी. के विरूद्ध 4,419 किमी. उपलब्धि (110 प्रतिशत) पूर्ण कर देश में प्रथम स्थान है।
– राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षकों (एनक्यूएम) के निरीक्षण में प्रदेश निरंतर तीन वर्षों से अग्रणी ।
– संधारण कार्यो की SAMVEG पोर्टल से ऑनलाईन स्वीकृति – त्वरित स्वीकृतियां संभव
– एमपीआरसीपी योजना में सामाजिक समानता के दृष्टिगत महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई – विश्व बैंक द्वारा सराहना ।
– 29 स्व सहायता ग्रुप के माध्यम से ‘ऑफ कैरिजवे’ का संधारण कार्य – 323 महिलाओं की सहभागिता के साथ ।
– प्लास्टिक वेस्ट के उपयोग से कुल 10,442 कि.मी. लंबाई का निर्माण एवं 9,800 कि.मी. लंबाई में रिन्यूवल।
मनरेगा के कार्यो की समीक्षा
– वर्ष 2021-22 में लगभग 96% मजदूरों के FTO निर्धारित समय सीमा(8 दिवस) से जारी किए जा रहे हैं, जबकि विगत वर्ष 93% मजदूरों के FTO निर्धारित समय सीमा मे जारी किए गए थे।
– राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 96% मजदूरों के FTO निर्धारित समय सीमा(8 दिवस) से जारी किए जा रहे हैं।
– निर्धारित समय सीमा में मजदूरी भुगतान न होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना प्रावधानित है।
जिलों से अपेक्षाएँ
– मजदूरों के शत प्रतिशत FTO निर्धारित समय सीमा मे जारी किया जाना लक्षित।
– भुगतान समय से न होने की स्थिति मे मजदूरों को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करते हुये, सबंधितों ज़िम्मेदारी निर्धारित की जाये।
– Pay dash App का उपयोग कर समय पर मजदूरी भुगतान की मॉनीटरिंग की जाये।
प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण)- उपलब्धियां
– पात्र परिवारों को 30.58 लाख आवास स्वीकृत किये गये तथा 24.29 लाख आवास पूर्ण किये गये,
– जो कुल लक्ष्य का 80 प्रतिशत है।
– देश में आवास निर्माण की पूर्णता में मध्यप्रदेश तृतीय स्थान पर है।
– वर्तमान में लगभग 6.15 लाख आवास विभिन्न स्तरों पर प्रगतिरत है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
इसमें हमें देश में प्रथम रहना है, अभी हम तीसरे नम्बर पर हैं।
30.58 लाख स्वीकृत हैं, 24.29 लाख पूर्ण हैं।
छतरपुर CEO आपने अच्छा काम किया है, आपको बधाई।
आपने पुराने काम भी पूरे कर लिए।
सब कलेक्टर ध्यान से सुन लें
पीएम आवास की किश्त डालने पर पैसे लेने की शिकायत नहीं आनी चाहिए
यह कलंक है, हितग्राही को समय से पैसा न देना, जियो टैगिंग न करना। कोई यदि गरीबों का पैसा खा जाए,यह माफ करने लायक नहीं है।
यदि कोई पैसा खाता है तो उसको नोकरी से तत्काल बर्खास्त करना है।
अलीराजपुर आप पीछे क्यों हैं?
कोई नीचे पैसे तो नहीं खा रहा है
मैं जहां – जहां जाऊंगा वहां जनता से पूछूंगा
झाबुआ कलेक्टर आपके यहाँ से भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत आती हैं, यह नहीं चलेगा, इसे ठीक करें
बैतूल कलेक्टर वहां ट्राइबल लोग हैं, उनका आवास जल्दी पूर्ण करें।
नरसिंहपुर कलेक्टर का प्रयोग अच्छा है
आप सोचो थोड़ा, सीमेंट, रेत की व्यवस्था, यह यदि हम सामूहिक कर दें तो लोगों को सस्ता पड़ जायेगा।
हमको ऐसी व्यवस्था बनाना है कि रेत का ज्यादा पैसा न लगे।
यह अलग तरह का काम है- यह वो लोग हैं जो बहुत गरीब हैं।
मैं चाहता हूं, हर जिला नवाचार करे।
शाहगंज में उन्होंने पीएम आवास में बहुत सुंदर कॉलोनी बना दी।
हम केवल प्रशासनिक अधिकारी की तरह काम न करें, एक तड़प के साथ काम करें
हमें मध्यप्रदेश को इसमें मॉडल बना लें
इसमें कोई पैसा खाये तो यह महापाप है, मुझे यह सुनकर बहुत तकलीफ होती है।
आप बनाएं यदि कोई शिकायत आती है तो उसे एक मिनट भी नॉकरी करने लायक नहीं छोड़ना है।
गरीबों का पैसा खाने वाले माफिया ही हैं,EOW में भी कार्यवाई के लिए दें। इनसे पैसे वसूलें।
सब कलेक्टर को कह रहा हूँ- कि दलाली करने वालो को जेल भेजो
कोई चिंता मत करना मैं खड़ा हूँ
कलेक्टर इंटेलिजेंस का सिस्टम डेवलप करे- जिससे पता चले कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है।
पात्र-अपात्र में बहुत सावधानी की जरूरत है।
जैसे ही सूची फाइनल होती है- मेरी चिट्टी जाए, उसमें हम बधाई दें।
साढ़े सात लाख लोगों को हम चिट्टी भेजें।
प्रथम पांच जिले- छतरपुर, खरगोन, टीकमगढ़, बड़वानी, धार
जिले- बालाघाट, रीवा, सिंगरौली, अलीराजपुर, सतना
