मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश कमलनाथ फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल पर नई दिल्ली में 14 फरवरी को कंसलटेशन करेंगे
कंसलटेशन में एपरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन कांउसिल, फूड और टेक्सटाइल उद्योग जगत के लोगों शामिल होंगे
कंसलटेशन के बाद प्रदेश में आर्थिक गतिविधि बढेगी, नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे
भोपाल, 12 फरवरी, 2020
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल के विषय पर नई दिल्ली में 14 फरवरी 2020 को एक कंसलटेशन करेंगे। इस एक दिवसीय कंसलटेशन से प्रदेश में उन बडी कंपनियों का निवेश आयेगा जिनका अभी कोई उद्योग मध्यप्रदेश में नहीं है साथ ही जिनका उद्योग है वे भी निवेश करने में आगे आयेंगे। इससे न केवल राज्य की आर्थिक गतिविधि बढेगी बल्कि प्रदेश में नए रोजगार के अवसर भी सृजित होेंगे।
एमपीपोस्ट को मिली जानकारी के अनुसार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और टेक्सटाइल के उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ उनसे उनकी जरूरत के मुताबिक राज्य सरकार की फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल नीति कैसी हो इस पर चर्चा करेंगे,उनसे सुझाव भी लेंगे और वो जिस प्रकार की सुविधाएं और सहूलियतें चाहते हैं उस पर भी बातचीत करेंगे।
कंसलटेशन में एपरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन कांउसिल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बडी कंपनी जैसे ट्राइडेंट, वर्धमान, नाहर, रेमंड, वेलस्पिन, गोकलदास एक्सपोर्ट और अन्य के साथ त्रिपुर के बडे टेक्सटाइल उद्योगपति और फूड प्रोसेसिंग की बडी इंडस्ट्री जैसे नेसले, केलोक्स, पेप्सीको, हल्दीराम, डाबर, टेस्टी डेयरी के अलावा अन्य उद्योगपति इस एक दिवसीय कंसलटेशन में देश के बडे लगभग 30 से 35 ब्रांड शामिल होंगे।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जब केन्द्र में टेक्सटाइल विभाग के मंत्री थे तब उन्होंने त्रिपुर के टेक्सटाइल से जुडे हुए उद्योगपतियों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। ऐसा त्रिपुर के टेक्सटाइल व्यवसाय से जुडे हुए लोगों को कहना है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से त्रिपुर के टेक्सटाइल उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेश करने की न केवल रूचि दिखाई है बल्कि मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा भी कर चुके हैं।
इस एक दिवसीय कंसलटेशन से प्रदेश में उन बडी कंपनियों का निवेश आयेगा जिनका अभी कोई उद्योग मध्यप्रदेश में नहीं है साथ ही जिनका उद्योग है वे भी निवेश करने में आगे आयेंगे। इससे न केवल राज्य की आर्थिक गतिविधि बढेगी बल्कि प्रदेश में नए रोजगार के अवसर भी सृजित होेंगे।
कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई ने मप्र सरकार को प्रदेश में औद्योगिक विकास और नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सेक्टर में अलग-अलग औद्योगिक नीति बनाने का प्रस्ताव दिया है। सीआईआई ने अभी तक फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट एवं टैक्सटाइल इंडस्ट्री क्षेत्रों से जुड़े कारोबारियों से चर्चा कर सुधार के लिए अपने संभावित सुझाव भेजे हैं। एक दिवसीय कंसलटेशन का आयोजन सीआईआई द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
एईपीसी भारत में परिधान निर्यातकों कि भारतीय निर्यातकों के साथ ही आयातकों, अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों जो कपड़ों के लिए उनकी पसंद की आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में भारत को चुनने के लिए अमूल्य सहायता प्रदान करता है की आधिकारिक निकाय है।
