मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को नई दिल्ली से केन्द्रीय रेल, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान उनके मंत्रालय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र सहायता और उनसे जुड़ी समस्याओं के शीघ्र निवारण की मांग की।
रेल से संबंधित मुद्दे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री से खजुराहो को देश और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाली ट्रेनों को पुनः शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि अभी खजुराहो के लिए माह में केवल दो ट्रेने-खजुराहो-कुरुक्षेत्र और डॉक्टर अम्बेडकर इंदौर-प्रयागराज सप्ताह में केवल तीन दिन ही चलायी जा रही हैं, जबकि चार प्रमुख ट्रेन खजुराहो-झाँसी डेली पैसेंजर, खजुराहो-उदयपुर डेली एक्सप्रेस, खजुराहो-भोपाल महामना एक्सप्रेस और खजुराहो-इंदौर एक्सप्रेस को सप्ताह में चार दिन पुनः शुरू करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने शताब्दी एक्सप्रेस की तर्ज पर साप्ताहिक (शनिवार एवं रविवार) दिल्ली से खजुराहो के लिए विशेष ट्रेन शुरू करने का आग्रह किया, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मध्यप्रदेश में रोजगार के नये अवसर निर्मित होंगे।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रेल मंत्री से बुधनी-इंदौर रेलमार्ग परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड, भोपाल को भू-अर्जन कार्य के लिए 750 करोड़ रूपये शीघ्र आवंटित करने का अनुरोध किया। इससे सीहोर, देवास और इंदौर जिले के नागरिक लाभान्वित होंगे। साथ ही भारतीय रेल के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट (वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन) के मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन के लिए शीघ्र बैठक बुलाने का अनुरोध किया।
उपभोक्ता मामले खाद्य एवं वितरण से संबंधित
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री को 2900 करोड़ रुपये से अधिक की सबसिडी राशि प्रदान करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने सबसिडी की शेष 4000 करोड़ की राशि भी राज्य सरकार को यथाशीघ्र जारी करवाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कैप हायरिंग स्कीम को वर्ष 2021-22 में विस्तार किये जाने का आग्रह करते हुए प्रदेश में 10 लाख मीट्रिक टन क्षमता के कैप निर्माण का प्रस्ताव दिया और अनुरोध किया कि प्रदेश के विभिन्न गोदामों में रखे 30 लाख मीट्रिक टन गेहूँ को केन्द्र सरकार शीघ्र इस गेहूं को उठवाने की व्यवस्था कर पी.डी.एस. के माध्यम से अन्य राज्यों में वितरित करें। मुख्यमंत्री ने राज्य में कवर्ड भंडारण की क्षमता में अधिकाधिक वृद्धि के प्रयासों की भी श्री चौहान ने स्टील साइलो की दरों के पुनरीक्षण के बारे में चर्चा की और कहा कि स्टील साइलो के होलसेल प्राइस इन्डेक्स के अनुसार प्रतिवर्ष भंडारण शुल्क दर का पुनरीक्षण किया जाना तथा भंडारण एजेंसी को 15 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से शीघ्र आदेश जारी कर संबंधितों को निर्देशित किए जाने का आग्रह किया। श्री चौहान ने कैप भंडारण शुल्क की दर पुनरीक्षत कर रुपये 101.30 प्रति मीट्रिक टन प्रतिमाह निर्धारित किये जाने का भी अनुरोध किया, जो फिलहाल में वर्ष 2013-14 से 24 रुपये प्रति मीट्रिक टन प्रतिमाह की दर से दी जा रही है। श्री चौहान ने भंडारण की कमी की ओर ध्यान आकर्षित कर बताया कि इस संबंध में आई सी ए आर को विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट वर्ष 2020 में प्रस्तुत की जा चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार सभी उपार्जित स्कन्ध जैसे गेहूँ, चावल, धान, दलहन एवं तिलहन में नमी पर आधारित मापदंड शीघ्र निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि उक्त रिपोर्ट लागू न होने के कारण राज्य की एजेंसियों को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया।
केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा उठाये गये मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
