मध्यप्रदेश में तीन गुना हुई ऑक्सीजन की आपूर्ति,हर माह 1 लाख रेमिडिसीवर इंजेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे-मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है की प्रति माह 1 लाख रेमिडिसीवर इंजेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे,जन-जागरूकता, इलाज और टीकाकरण से होगा कोरोना पर नियंत्रण पैनिक की आवश्यकता नहीं
कोरोना के प्रबंधन पर मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलाज की हर संभव व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में तीन दिन में तीन गुना अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। तीन दिन पहले जहाँ 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी, वहीं आज 180 मीट्रिक टन की आपूर्ति हुई है। प्रदेश में प्रति माह 1 लाख रेमिडिसीवर इंजेक्शन की डोज उपलब्ध कराई जायेगी। मरीजों के लिए 50 हजार रेमिडिसीवर इंजेक्शन के आर्डर जारी किये जा चुके हैं। इसकी आपूर्ति आरंभ हो गई है। प्रदेश में एक लाख बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। सभी जिला चिकित्सालयों में सीटी स्कैन की व्यवस्था की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान कोविड 19 के प्रबंधन पर आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक को मंत्रालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजेश राजौरा बैठक में उपस्थित थे। मंत्रि-परिषद की बैठक वंदेमातरम के गान से आरंभ हुई।
कोरोना संक्रमण प्रबंधन पर प्रतिदिन होगी प्रेस ब्रीफिंग
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसी प्रकार के पैनिक की आवश्यकता नहीं है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए त्रि-स्तरीय रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य आग्रह, रोको-टोको अभियान जैसी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इलाज की व्यवस्था के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति, बिस्तरों की संख्या में वृद्धि और कुशल प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही टीकाकरण अभियान को सघन और व्यापक किया जा रहा है। धैर्य और संयम बनाये रखें। राज्य सरकार व्यवस्था बनाये रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। समाज के सहयोग से कोरोना की स्थिति को नियंत्रित किया जायेगा। कोरोना संक्रमण के प्रबंध पर प्रतिदिन प्रेस ब्रीफिंग कर स्थिति की जानकारी दी जायेगी।
बड़े शासकीय भवनों में होगी मरीजों के लिए व्यवस्था- निजी क्षेत्र से भी लिया जायेगा सहयोग
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बिस्तरों या आवश्यक मेडिकल सामग्री के अभाव में इलाज न हो, प्रदेश में ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होने दी जायेगी। शासकीय अस्पतालों के साथ निजी क्षेत्र के अस्पतालों का सहयोग लिया जा रहा है, इसके साथ ही बड़े शासकीय भवनों में अस्पताल जैसी व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कार्य हो रहा है। इसके लिए निजी क्षेत्र से भी प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे हैं।
जिला स्तर पर मंत्रियों को जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर मंत्रि-परिषद के सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी जायेगी। वर्तमान में जो मंत्री जिस जिले से हैं वे उस जिले में व्यवस्था संभालेंगे। जिन जिलों में एक से अधिक मंत्री हैं, वे आसपास के जिलों की व्यवस्था देखेंगे। इस क्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट को इंदौर, श्री जगदीश देवड़ा को रतलाम, श्री विश्वास सारंग को भोपाल, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ग्वालियर, श्री हरदीप सिंह डंग को नीचम तथा मंदसौर और श्री इंदर सिंह परमार को शाजापुर की व्यवस्था देखने के निर्देश दिये।
प्रतिदिन में पाँच लाख टीकाकरण का लक्ष्य
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल तक ‘टीका उत्सव’ मनाया जायेगा। इस दौरान प्रतिदिन 5 लाख टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण अधिक फैल रहा है, वहाँ टीकाकरण के लिए विशेष गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। इसके साथ ही इन जिलों में किल कोरोना-2 अभियान भी संचालित किया जायेगा। जन-सामान्य में मास्क लगाने, उचित दूरी बनाये रखनें, भीड़ इकट्ठी न करने संबंधी सावधानियों का पालन करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। संक्रमण नियंत्रण के लिए बड़े शहरों में बड़े कंटेनमेंट जोन बनाये जायेंगे। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए मेडिकल किट के साथ डॉक्टरों की विजिट की व्यवस्था की जा रही है। कोविड सेंटरों पर पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी अवश्यक स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी हैं।
कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्यवाही
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी जाँचों तथा अस्पतालों की दरें तय कर दी गई हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों, जाँच और इलाज की निर्धारित दर से अधिक दर लेने वाले अस्पतालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मंत्रि-परिषद के सम्मुख अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर प्रस्तुतीकरण दिया