डिफॉल्टर हुए किसानों का अतिरिक्त ब्याज सरकार भरेगी।
कोरोना काल में 88 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का रु. 6,400 करोड़ का बकाया बिल माफ किया जाएगा।
विधायकों की निधि को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को पुनः प्रारम्भ किया जायेगा, साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना को रीडिज़ाइन किया जायेगा।
एमपीपोस्ट, 14 मार्च 2022 ,भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य विधानसभा में 14 मार्च को अपने विशेष वक्तव्य में कहा की मोदी जी वो नेता है, जो दुनिया में कहीं भी जाए, एक रॉक स्टार की तरह उनका स्वागत होता है।
उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, देशवासियों का सीना चौड़ा हो गया। उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद कर दिया, उन्होंने 3 तलाक और धारा-370 को हटाया तो आम भारतवासी गद-गद हो गया।
वे जन-धन योजना, उज्जवला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इण्डिया, किसान सम्मान निधि, आवास योजना, स्व-निधि योजना, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत योजना लेकर आए और जनता की जिन्दगी को बदल कर रख दिया।
सबको मुफ्त वैक्सीन लगवाकर उन्होंने 130 करोड़ भारतीयों के प्राणों की रक्षा की,
उन्होंने वर्ष 2020 में वंदे भारत मिशन और वर्ष 2022 में आपरेशन गंगा चलाकर हजारों भारतीयों को सुरक्षित रूप से वतन वापस लाने का काम किया। वो हर संकट से भारतीयों को बचा ले जाते हैं,
पाँच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में जनता ने करप्शन, कमीशन और कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर एक बार फिर मुहर लगा दी है। परिवार के लिए, परिवार के द्वारा और परिवार का शासन नेस्तनाबूद हो गया है। जनता ने ये साफ कर दिया है कि ये देश आगे बढ़ेगा तो मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा।
बजट का बहिष्कार और हंगामा:
मैंने हमेशा इस बात को जोर देकर कहा है कि कुछ बातें, कुछ मर्यादाएं, कुछ परम्पराएँ, कुछ आदर्श दलों और विचारधाराओं से ऊपर होते हैं और जब मर्यादाओं को तार- तार करने की कोशिश होती है तो मन दुखी हो जाता है।
सदन की गरिमा को खंडित करने का पहला प्रयास 07 मार्च को हुआ, जब विपक्ष के एक विधायक द्वारा राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुने बिना ही उसके बहिष्कार का ट्वीट किया गया। संसदीय परंपराओं को ध्वस्त करने की पुरजोर कोशिश की गई।
तब मैंने कमलनाथ जी को धन्यवाद दिया था कि आपने अपने विधायक के इस कृत्य को गलत ठहराया। नेता प्रतिपक्ष अपने विधायकों पर अपना नियंत्रण बनायें। कहीं ऐसा तो नहीं, कि जिस प्रकार 15 माह की सरकार में आप सरकार का मुखौटा थे और सरकार चल कहीं और से रही थी, विपक्ष में बैठकर भी शायद वैसा ही हो रहा हो !
सदन का मुखिया होने के नाते मुझे इस बात का बेहद दुख है कि विपक्ष ने असंसदीय परंपराओं को अपनी आदत बनाना शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 9 मार्च को बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण में रूकावट डाली। ये कांग्रेस के बौद्धिक दिवालिएपन की इंतहा है।
मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूँ-जब सदन के बाहर बजट के बहिष्कार का ट्वीट हुआ, तब आपने उसके विरोध किया। लेकिन जब आपके विधायकों ने सदन के भीतर बजट भाषण को बाधित किया, तब आपने मौन सहमति दी। इसका मतलब तो यही है कि सब कुछ सोची-समझी रणनीति के साथ हुआ और पहले दिन जो आपने ट्वीट का विरोध किया, वो सिर्फ एक ढोंग, एक दिखावा था।
पहले सदन के बाहर सोशल मीडिया पर बजट का बहिष्कार किया।
फिर आपके विधायकों ने सदन के भीतर बजट भाषण में व्यवधान डाले।
और फिर आपने सदन से बाहर आकर बजट को झूठ का पुलिंदा कहा।
हमने 02 साल से भी कम समय में 01 लाख 72 हजार करोड़ रु से अधिक की राशि किसानों के खाते में डाली है।
भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश में 33 उपचुनाव हुये हैं उनमें से 22 भाजपा ने जीते हैं।
हर महीने लगभग ढाई लाख से अधिक लोगों को स्व- रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
मध्यप्रदेश वर्ष 21-22 में प्रचलित दरों पर 19.7% विकास दर हासिल करने में सफल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
कांग्रेस के शासनकाल में वर्ष 2002 की स्थिति में राज्य की प्रतिव्यक्ति आय केवल 15 हजार रूपए थी जो बढ़कर 1 लाख 24 हजार रुपए प्रति वर्ष से भी अधिक हो गयी है।
राज्य सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2017-18 में 07 लाख 26 हजार करोड़ रुपए से अधिक था, जो अब बढ़कर 11 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
अप्रैल, 2020 में प्रदेश के अस्तपतालों में बिस्तरों की संख्या 20 हजार से भी कम थी जिसे हमने लगभग 70 हजार तक पहुँचाया।
किसान:
कांग्रेस के जमाने में आज से लगभग 20 साल पहले केवल 5 लाख मीट्रिक टन के लगभग खाद्यान्न उपार्जन होता था, वहीं 2021-22 में हमने लगभग 35 गुना अधिक यानी करीब 174 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन किया है।
2 वर्ष में फसल उपार्जन, फसल बीमा, फसल हानि राहत, बिजली सब्सिडी आदि किसानों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के खातों में 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई।
सड़कें:
वर्ष 2002 की स्थिति में फोरलेन सड़कों की लंबाई मात्र 32 किलोमीटर थी जो अब बढ़कर 3 हजार किलोमीटर से भी अधिक हो गई है।
पिछले 17 साल में हमारी सरकार ने 3 लाख किलोमीटर से अधिक की लंबाई की सड़को का निर्माण एवं सुधार कार्य किया है।
केंद्र व राज्य के सहयोग से रु. 31,000 करोड़ की सड़कें मध्यप्रदेश में बन रही हैं।
बिजली:
वर्ष 2003 की स्थिति में मध्यप्रदेश में बिजली की उपलब्ध क्षमता केवल 5 हजार 173 मेगावाट थी जो अब बढ़कर 21 हजार 450 मेगावाट से भी अधिक हो गई है। बिजली के मामले में हम आत्म-निर्भर हो गए हैं।
प्रधानमंत्री जी ने ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे विश्व को पंचामृत का मंत्र दिया है। मध्यप्रदेश इसमें अपना पूरा योगदान देगा। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 5 हजार 100 मेगावाट पहुँच गई है।
जल:
जल जीवन मिशन के प्रारंभ में प्रदेश में 13 लाख 53 हजार यानी केवल 11 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध था, लेकिन आज की स्थिति में 47 लाख 35 हजार से अधिक यानी लगभग 39 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल का शुद्ध जल उपलब्ध होने लगा है।
गरीब कल्याण:
हमने संबल योजना फिर से प्रारंभ की। इसके अंतर्गत अब तक 3 लाख 29 हजार से अधिक हितग्राहियों को 2 हजार 742 करोड़ रुपए से अधिक के हितलाभ प्रदान किए गए हैं। अब संबल योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के माध्यम से 89 जनजातीय विकासखण्डों की राशन दुकानों के आश्रित 6 हजार से अधिक ग्रामों में 8 लाख 50 हजार से अधिक परिवारों को राशन सामग्री के ग्राम में ही वितरण की जा रही है।
28 तारीख को 5 लाख 21 हजार घरों में गृहप्रवेश कराएंगे, मोदी जी वर्चुअली जुड़ेंगे।
सामान्य वर्ग आयोग हमने बनाया, सामान्य वर्ग के जो भी निर्धन बेटा-बेटी हैं, उन्हें भी छात्रवृत्ति देंगे।
हमारी जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, सबमें अल्पसंख्यक शामिल हैं। हमारी अल्पसंख्यक समाज की बहनों को लाभ मिल रहा है।
कमजोर वर्ग का कल्याण:
वर्ष 2002-03 की स्थिति में जनजातीय कार्य विभाग का बजट केवल 746 करोड़ रुपए था जो अब बढ़कर 8 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है।
छात्रवृत्ति के लिए जितनी जरूरत होगी, उतनी राशि हम देंगे।
हर पंचायत में रविदास जी की जयंती मनाने का फैसला किया गया है।
ग्लोबल स्किल पार्क का नाम सन्त रविदास जी के नाम पर रखा जाएगा।
मण्डला के मेडीकल कॉलेज का नाम राजा हृदयशाह के नाम पर, महिला पॉलीटेकनीक का नाम रानी फूलकुँवर के नाम पर, इन्दौर के भॅवरकुऑं का नाम टन्टया मामा के नाम पर और छिन्दवाड़ा के विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकरशाह के नाम पर किया गया।
राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 8 हजार से अधिक पदों पर भर्तियाँ की गयी है, जिनमें 27% आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को दिया गया है।
महिला और बाल कल्याण:
प्रदेश में अब तक 41 लाख से अधिक बेटियाँ लाड़ली लक्ष्मी बन चुकी हैं।
चाइल्ड बजट में बच्चों से संबंधित विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं में 57 हजार 803 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य:
आयुष्मान भारत ‘निरामयम’ योजना में कुल 2 करोड़ 66 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किये गये हैं।
मध्यप्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन महाभियान चलाकर अब तक कुल 11 करोड़ 35 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं।
शिक्षा:
प्रदेश में सर्वसुविधायुक्त एवं सर्वसाधन संपन्न स्कूलों का निर्माण सीएम राइज स्कूल योजना के अंतर्गत किया जा रहा है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में मध्यप्रदेश देश के सबसे अग्रणी राज्यों में से एक बन गया है।
रोजगार:
नवम्बर, 2021 से फरवरी, 2022 तक 04 माह में कुल 10 लाख 27 हजार से अधिक हितग्राहियों को स्व-रोज़गार हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 5430 करोड़ रूपए से अधिक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई।
मध्यप्रदेश में 45 हजार ग्रामों में लगभग 3 लाख 54 हजार स्व-सहायता समूहों का गठन हो चुका है। लगभग 40 लाख महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा जा चुका है।
ग्रामीण एवं नगरीय विकास:
पी.एम. आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत मध्यप्रदेश 23 लाख 50 हजार से अधिक आवास बनाकर पूरे देश में अग्रणी है। अब हम अगले 3 साल में आवास प्लस सूची में जुड़े 31 लाख हितग्राहियों के आवास का सपना साकार करेंगे।
369 नगरीय निकाय ओ.डी.एफ. प्लस और 295 निकाय हुए ओ.डी.एफ. डबल प्लस। इन्दौर देश का पहला वॉटर प्लस शहर।
माफिया:
2,450 माफियाओं से 21 हजार करोड़ रुपए की भूमि हमने मुक्त कराई है।
1 लाख 44 हजार लोगों को चिटफंड की 1 हजार करोड़ रुपये की राशि वापस दिलाई है।
भोपाल में पुलिस ने बांग्लादेशी आतंकवादियों को पकड़ने का काम किया है।
विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणाएँ
कांग्रेस की कर्जमाफी की घोषणा के कारण डिफॉल्टर हुए किसानों का अतिरिक्त ब्याज सरकार भरेगी।
कोरोना काल में 88 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का रु. 6,400 करोड़ का बकाया बिल माफ किया जाएगा।
विधायकों की निधि को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया गया।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को पुनः प्रारम्भ किया जायेगा, साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना को रीडिज़ाइन किया जायेगा।
