विभागों के क्रियाकलापों का जायजा लेने के लिए 52 बैठक की रूपरेखा तय
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जन-कल्याण की योजनाओं के सुदृढ़ क्रियान्वयन के लिए सतत समीक्षा आवश्यक है। पूर्व वर्षों में भी नियमित समीक्षा के फलस्वरूप मध्यप्रदेश अनेक योजनाओं में बेहतर परिणाम लाने में सफल रहा है। समाधान ऑन लाइन जैसे कार्यक्रम भी लंबित जन-समस्याओं के निराकरण में उपयोगी हैं। सुशासन के लिए इन सभी माध्यमों का निरंतर उपयोग किया जाएगा। नव वर्ष का प्रथम सप्ताह समीक्षा बैठकों का सप्ताह होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग ने दिनांकवार बैठकों की रूपरेखा बनाई है।
तीन जनवरी से शुरू होगा बैठकों का सिलसिला
मुख्यमंत्री श्री चौहान सोमवार 3 जनवरी को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करने के बाद सामान्य प्रशासन, वित्त, गृह, जेल, वाणिज्यिकर, श्रम, खेल एवं युवक कल्याण, अध्यात्म और वन विभाग सहित नौ बैठकें लेंगे।
मंगलवार, 4 जनवरी को मुख्यमंत्री श्री चौहान केबिनेट बैठक के बाद विधि-विधायी कार्य, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, सहकारिता, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य-विकास, पशुपालन, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग से संबंधित कुल नौ बैठकें लेंगे।
समीक्षा बैठकों के क्रम में बुधवार, 5 जनवरी को खाद्य- नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, विमानन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, पर्यटन संस्कृति, खनिज साधन विभाग सहित 11 बैठकें होंगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान गुरुवार, 6 जनवरी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, नगरीय विकास एवं आवास विभाग सहित कुल 11 बैठकों में कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे।
समीक्षा बैठकों की इस श्रंखला के आखिरी दिन 7 जनवरी को मुख्यमंत्री श्री चौहान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उच्च शिक्षा, लोक सेवा प्रबंधन, जनसंपर्क, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, महिला-बाल विकास, उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, परिवहन, पर्यावरण, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन और राजस्व विभाग की गतिविधियों की 12 बैठकें लेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्णयों और विभागों द्वारा संपन्न कार्यवाही की जानकारी भी प्राप्त करेंगे।
