विभागीय और सी.एम. हेल्पलाइन के लंबित आवेदनों का होगा शत-प्रतिशत निराकरण
मध्यप्रदेश के शासकीय विभागों से आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और उनकी समस्याओं के शत-प्रतिशत निराकरण के लिए प्रदेश में 10 से 25 मई तक मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान का दूसरा चरण चलाया जायेगा। अभियान का प्रथम चरण केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं में शत-प्रतिशत सेचुरेशन प्राप्त करने के लिए चलाया गया था। इसमें 83 लाख से अधिक पात्र हितग्राही लाभांवित हुए।
अभियान के दो प्रमुख घटक
पहला घटक :- पहला ऐसे सभी विभागों में, जो नागरिक सेवाओं से संबंधित हैं, यथा राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा ऊर्जा विभाग आदि के मैदानी कार्यालयों में लंबित आवेदनों का यथा संभव शत-प्रतिशत निराकरण करना है। दूसरा सी.एम. हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण करना। इसके लिये सभी जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में नागरिक सेवाओं के प्रदाय से संबंधित लंबित सभी आवेदनों के निराकरण का अभियान चलाया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी आवेदन बिना वैध कारण के कार्यालय में लंबित न रहे।
दूसरा घटक:- सी.एम. हेल्पलाइन में 15 अप्रैल 2023 तक दर्ज, वर्तमान में लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि जिलों एवं विकासखण्ड स्तर पर होने वाली जन-सुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों को भी सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। जन-सुनवाई के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी निराकरण इस अभियान अवधि में किया जायेगा। निराकरण की सूचना संबंधित शिकायतकर्ता को भी अनिवार्य रूप से दी जायेगी।
अभियान का क्रियान्वयन एवं समीक्षा
जिला स्तर पर अभियान की रूपरेखा प्रभारी मंत्री के साथ चर्चा कर जिला कलेक्टर द्वारा तैयार की जायेगी। संभागायुक्त जिला एवं अनुभाग स्तर पर अभियान के संचालन की नियमित समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे। अभियान अंतर्गत लक्ष्यों को समय-सीमा में प्राप्त करने के लिए नवाचार भी होंगे। राज्य स्तर पर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और समस्याओं के निराकरण के लिये अपर सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संदीप अष्ठाना को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
