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31 दिसम्बर 2022 तक की मध्यप्रदेश की सभी अनाधिकृत कॉलोनियाँ वैध होगी

गरीब रहवासियों से नहीं लिया जायेगा विकास शुल्क अब अवैध कॉलोनी कटी तो जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी मुख्यमंत्री ने…