मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने बजट 2022 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में तेजी से आकार ले रहे आत्म-निर्भर भारत की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि यह बजट हर नागरिक और अर्थ-व्यवस्था के नये क्षेत्रों को पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने दूरदृष्टिपूर्ण बजट प्रस्तुत करने के लिये केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बजट भविष्य की डिजिटल इकॉनामी के लिये स्पष्ट सोच के साथ उठाया गया सुविचारित कदम है।
मंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस आत्म-विश्वास, दूर-दृष्टि और स्पष्ट नीतियों से चुनौतियों से भरे समय को पार किया है वह गर्व करने योग्य है। आज हर नागरिक आत्म-विश्वास से भरा है और भारत के नव-निर्माण में योगदान देने के लिये तैयार है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थ-व्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता। संकट के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात में भारत मजबूत स्थिति में है। यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व का ही परिणाम है।
मंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि बजट में हर नागरिक और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। यह केन्द्र और राज्यों को एक सूत्र में पिरोने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि राज्यों की मदद के लिए एक लाख करोड़ रुपये देने का प्रावधान स्वागत योग्य है। इससे मध्यप्रदेश जैसे विकासशील राज्यों को मदद मिलेगी।
केन्द्रीय बजट में विकास के साथ रोजगार बढ़ाने वाले प्रावधानों में समन्वय बैठाया गया है, जिससे विकास के साथ रोजगार निर्माण भी निरंतर चलता रहे। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कदम सराहनीय है। मध्यप्रदेश में इसकी अपार संभावना है। प्राकृतिक खेती में प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को प्रधानमंत्री ने विशेष प्राथमिकता दी है। किसानों के कल्याण और उनके आर्थिक विकास के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनके अच्छे परिणाम निकट भविष्य में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 44 हजार 605 करोड़ की केन-बेतवा परियोजना पर इस साल 1400 करोड़ रूपये व्यय कर किसानों की 9 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होगी और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इसके अलावा 27 मेगावाट सोलर पावर भी मिलेगा। परियोजना बुंदेलखंड के लोगों के लिये वरदान साबित होगी।
किसानों की आय बढ़ाने के उपाय से वे मूल्य संवर्धन और निर्यात के क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। मध्यप्रदेश के किसानों को विशेष लाभ होगा क्योंकि कृषि उद्यमिता पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया गया है। इससे कृषि उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। यह बजट किसान समुदाय के समृद्ध होने के रास्ते खोलने वाला साबित होगा।
डिजिटल इकॉनामी पर ध्यान देकर 60 लाख नौकरियाँ सर्जित करने की पहल भविष्य के प्रति आशान्वित करती है। इससे युवाओं के लिये रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। मध्यप्रदेश जैसे राज्यों के लिए डिजिटल इकॉनामी वरदान साबित होगी। अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विगत वर्ष जो प्रावधान किए थे, उन्हें अब विस्तार मिला है।
