भोपाल : शनिवार , फरवरी 15 , 2025, । भारत सरकार को टेक्नोलॉजी इनोवेशन, शिक्षा, स्वास्थ, अकादमिक और रिसर्च के क्षेत्र में में विशेष फोकस करना होगा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा द्वारा मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी भोपाल में शनिवार , फरवरी 15 , 2025, को सामयिक मुद्दा केंद्रीय बजट 2025 का प्रशासन पर प्रभाव विषय पर पर आयोजित विमर्श के दौरान वक्ताओं ने यह विचार प्रकट किये।
विषय प्रवर्तन आई आई पी ए के चेयरमैन और संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे रिटार्ड आईएएस अधिकारी के.के. सेठी ने किया।
विमर्श में स्टार्टअप, एमएसएमई,अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आईआईटी, विद्यार्थियों के विश्वविद्यालयीन स्तर की शिक्षा के लिए किये गए बजट प्रावधान पर चर्चा की गई। साथ फ्री बीज की योजनाओं के कारण राज्यों के विकास पर पढ़ने वाले प्रभाव पर संवाद हुआ।
वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल मीडिया के जानकार सरमन नगेले ने अपनी बात रखते हुए कहा की केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रूपए के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए AI – आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्ता केन्द्र के लिए प्रावधान तो बजट में किया गया है लेकिन भारत सरकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई नीति ही नहीं है। ओटीटी प्लेटफार्म पर फूहड़ता परोसी जा रही है इसके लिए भी कोई नीति नहीं है जबकि कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स एवं सांसद इसके लिए नियम कायदे बनाने के लिए केंद्र सरकार से लिखकर आग्रह भी कर चुके हैं। केंद्र सरकार को वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अपना विज़न लाना चाहिये। डिजिटल मीडिया के लिए प्रभावी नीति लागू करना चाहिए। जिससे रणवीर अलाहाबादिया जैसे प्रवृति वालों पर लगाम लग सके।
श्री नगेले ने कहा की सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना शुरू की है लेकिन अभी भी देश की सभी पंचायतें इस परियोजना से नहीं जुड़ सकी। इसको प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखने की जरुरत है।
विमर्श में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यसचिव, ए के विजयवर्गीय, मध्यप्रदेश के पूर्व डीजीपी अरुण गुर्टू, एससी त्रिपाठी, एसके राऊत। पूर्व अपर मुख्यसचिव,मध्यप्रदेश जे.एल. बोस , पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, नरेंद्र प्रसाद, डीपी तिवारी,केसी श्रीवास्तव, जीपी,दुबे, विवेक गुप्ता ,एसएन डागा, अमोद कुमार गुप्ता ,सीके हयारण,राजीव सक्सेना समेत अनेक पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
