‘‘आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का संकल्प’’

‘‘एमपी डिजिटल युवा अभियान’

जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए जागरूकता अभियान
रचनात्मकता दिखाएँ, जागरुकता लाएँ और इनाम पाएँ
प्रतियोगिता में भागीदारी करें और पाएँ 10 लाख से अधिक के इनाम

 

वर्तमान में सोशल मीडिया, संचार का सशक्त माध्यम है। इसका उपयोग जन-कल्याण में करने एवं सुशासन की महत्वपूर्ण अवधारणा ‘‘जन-भागीदारी’’ बढ़ाने के अनुक्रम में MPMyGov पोर्टल द्वारा ‘‘एमपी डिजिटल युवा’’ अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान से मध्यप्रदेश के युवा, जन-हितकारी योजनाओं और इनसे आमजन के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को सोशल मीडिया के जरिये अवगत करवाएंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। हितग्राहियों की सफलता की कहानियों से प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को भी खुशहाल और समृद्ध बना सकें। कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से न चूके।

‘‘एमपी डिजिटल युवा अभियान’’ प्रतियोगिता

प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागी युवाओं को विभिन्न शासकीय योजनाओं के बारे में मौलिक, रचनात्मक विचार और जानकारी वीडियो, पोस्टर, ब्लॉग लिंक, स्लोगन और ग्राफ़िक्स आदि के रूप में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना होगा। विजेताओं का चयन जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए थीम पर प्रतिभागी युवाओं के मौलिक, रचनात्मक और प्रेरक पोस्ट पर जन-लोकप्रियता के आधार पर होगा। चयनित विजेताओं को 10 लाख से अधिक के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

प्रतिभागियों को अपने रचनात्मक एवं मौलिक विचार शासन की 5 जन-कल्याणकारी योजनाओं लाड़ली लक्ष्मी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण), मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल 2.0 योजना के बारे में प्रदर्शित करने होंगे।

5 सितंबर से प्रारंभ होगा अभियान

अभियान के लिए पंजीकरण 5 सितंबर से प्रारंभ होगा। युवा मध्यप्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। युवाओं द्वारा प्रदर्शित की गईं प्रेरणास्पद जानकारी पथ प्रदर्शक हो सकती है।

प्रतियोगिता के नियम और शर्तें

प्रतियोगिता में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें हिस्सा लेने के लिए मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। प्रतियोगी की आयु 15 से 40 वर्ष होनी चाहिये। प्रदेश स्तर पर चयनित शीर्ष 10 प्रविष्टियों के प्रत्येक विजेता को ₹10 हजार रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। प्रत्येक जिले में शीर्ष 20 प्रविष्टियों को एक-एक हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी।

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