कानून प्रवर्तन एजेंसियों की उप समिति की हुई बैठक
मध्यप्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने कहा है कि अवैध लोन एप वालों को सख्ती से रोका जाये। उन्होंने कहा है कि सभी जाँच एजेंसियाँ समन्वय से कार्य कर आम नागरिकों को राहत पहुँचायें। डॉ. राजौरा आज मंत्रालय में 15वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति-उप समिति (कानूनी प्रवर्तन एजेंसियाँ) की अध्यक्षता कर रहे थे।
एसीएस डॉ. राजौरा ने कहा कि अवैध तरीके से लोन एप संचालित कर सामान्य नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करें। नागरिकों को इनके चंगुल से निकालने के लिये उपयुक्त कदम उठायें। डॉ. राजौरा ने कहा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, जालसाजी और साइबर क्राइम की धाराओं में सख्ती से कार्यवाही करें।
एसीएस डॉ. राजौरा ने कहा कि प्रकरणों के निराकरण के लिये सीआईडी नोडल एजेंसी है। धोखाधड़ी के मामलों में सीआईडी सहित लोकायुक्त, पुलिस, साइबर क्राइम आदि सभी कानूनी प्रवर्तन एजेंसियाँ तत्परता से मामलों का निराकरण सुनिश्चित करें।
एडीजी ईओडब्ल्यू मोहम्मद शाहिद अबसार, एडीजी मुख्यालय श्री जी.पी. सिंह, सचिव विधि श्री उमेश पांडव, सचिव गृह श्री गौरव राजपूत, उपायुक्त सहकारिता श्री उमेश के. तिवारी, साइबर क्राइम के श्री सुधीर अग्रवाल, सीआईडी अधिकारी श्री आशीष खरे, आरबीआई अधिकारी श्री विशाल सिंह यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
