PM MODI- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GIS – ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्यप्रदेश सरकार की जिन 18 नीतियों को जारी किया

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GIS – ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 24 फरवरी 2025 को भोपाल में मध्यप्रदेश सरकार की जिन 18 नीतियों को जारी किया था,
उन पर तेजगति से काम करने के राज्य के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश देने के बाद अमल होना प्रांरभ हो गया है। निवेशकों और जानने वालों के लिए सभी नीति, अधिनियम और नियम एक क्लिक पर  https://invest.mp.gov.in/policy-acts-rules/    MP Industrial Development Corporation Ltd. – एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड ने उपलब्ध करा दी हैं,
जिससे नीतियों का लाभ निवेशक उठा सकें।

इस संबंध में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से एमपीआईडीसी ने सभी डेलीगेट्स और निवेशकों को एक whatsapp – व्हाट्सएप सन्देश भेजकर इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 को सफल बनाने के लिए अपार समर्थन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है ।

सन्देश में बताया है की मध्यप्रदेश आने वाले वर्षों में सबसे अधिक औद्योगिक राज्य बनने की दिशा में सबसे आगे है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 नई नीतियों के शुभारंभ से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

सन्देश में उम्मीद की गई है कि ये नीतियां आपको अतुल्य भारत के हृदय मध्यप्रदेश की विकास गाथा में शामिल होने का निर्णय लेने में सहायता करेंगी।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) का भोपल में शुभारंभ करते हुए कहा था देश के विकास में 3टी- टैक्सटाइल, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी की विशेष भूमिका रहेगी। मध्यप्रदेश अब पारंपरिक औद्योगिक राज्य नहीं, बल्कि भारत में टैक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब बनने की ओर अग्रसर है। जीआईएस में पहली बार आईटी एवं टैक्नोलॉजी समिट का आयोजन किया गया।मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा था कि यह आयोजन राज्य के डिजिटल भविष्य के लिये मील का पत्थर साबित होगा। इस समिट में राज्य को टेक्नोलॉजी के नये केन्द्र के रूप में स्थापित किया। समिट में दुनिया के टेक लीडर्स, उद्योग विशेषज्ञों, निवेशको, इनोवेटर्स और स्टार्ट-अप्स आदि ने भाग लिया।

ग्लोबल टेक कंपनियों ने भी मध्यप्रदेश में निवेश की रूचि दिखाई, जिनमें आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, बारक्लेज जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। राज्य के तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिये इन कंपनियों से एमओयू भी किये गये। इससे टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।

जीआईएस भोपाल को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये पहली बार 6 आईटी समिट का आयोजन किया गया। आईटी एवं टेक्नोलॉजी समिट में उद्यमियों एवं स्टार्ट-अप के लिये 4 विशेष सत्र आयोजित किये गये। इस समिट में सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग के साथ उद्योगों के विशेषज्ञों ने सीधे संवाद किया, राज्य की नीतियों पर चर्चा की और निवेश के नये अवसरों की रूपरेखा तय की। समिट में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिलाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, इनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी, सेमीकंडक्टर और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते विषयों पर राज्य की सम्भावित रणनीतियों पर चर्चा की गई। राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने और ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष कदम उठाये हैं।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। इनमें एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉक चेन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी अत्याधिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जायेगा।