मध्यप्रदेश में किसानों को लाभांवित करने बीज ग्राम शुरू करेंगे- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

बीज मिनीकिट वितरण, एफपीओ गठन और आईएएफ में 71 प्रकरणों में मिलेंगी स्वीकृति
किसानों के लिये राज्य-स्तरीय कार्यक्रम गुरूवार को

जन-कल्याण और सुराज के 20 वर्ष

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जन-कल्याण और सुराज अभियान में 23 सितंबर को दोपहर 3 बजे मिंटो हॉल में किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत बीज ग्रामों का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इससे लाखों किसान लाभांवित होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान किसानों को नि:शुल्क बीज मिनीकिट वितरण के साथ कृषि अधोसंरचना निधि में राशि का वितरण और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन, यू-ट्यूब, फेसबुक लाइव और वेबकास्ट के माध्यम से किया जायेगा। कार्यक्रम का वेबकास्ट लिंक https://webcast.gov.in/mp/cmevents है।

किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 71वें जन्म-दिन के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में लाखों किसानों को लाभांवित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के बीज ग्रामों का शुभारंभ होगा। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति-जनजाति बहुल ग्रामों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें प्रत्येक बीज ग्राम में 50 हितग्राही किसानों को खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों की नवीन किस्मों के प्रमाणित एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराये जायेंगे। श्री पटेल ने बताया कि 10 जिलों में बीज ग्राम चयनित किये गये हैं। शाजापुर जिले में 9, उज्जैन में 8, होशंगाबाद, सीहोर, विदिशा और सिवनी में 7-7 ग्राम, राजगढ़ और बड़वानी 8-8 तथा हरदा के 10 ग्राम चयनित किये गये हैं।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में किसानों को नि:शुल्क बीज मिनीकिट वितरण करेंगे। बीजों के मिनीकिट में सरसों समस्त जिलों में, मसूर 32 जिलों में और अलसी के बीज मिनीकिट 18 जिलों में वितरित किये जायेंगे। बीज मिनीकिट में उच्च उत्पादन किस्मों के बीज होंगे। इनसे कृषक नवीन किस्मों को अपनाये जाने के लिये प्रेरित होंगे। नवीन किस्मों के प्रमाणित बीज सीधे कृषकों तक पहुंचेंगे, जिसका लाभ किसानों को अधिक से अधिक होगा।

समारोह में कृषि अधोसंरचना निधि में हितग्राहियों को कस्टम हायरिंग/प्रायमरी प्रोसेसिंग सेन्टर इत्यादि के संचालन के लिये स्वीकृति-पत्र वितरित किये जायेंगे। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड स्कीम (एआईएफ) अंतर्गत 7 हजार 440 करोड़ से 12 हजार करोड़ रूपये तक की वित्तीय सुविधा का आवंटन मध्यप्रदेश को भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि केन्द्र सरकार की मंशानुरूप किसानों की आय को बढ़ाने के लिये किसान उत्पादक संगठनों का भी गठन किया जायेगा। इसमें नाबार्ड से 31 एसएफएसी में 20 और एनसीडीसी व एफडीआरव्हीसी में 10-10 कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन होगा।