26 वीं नेशनल ई-गवर्नेंस कांफ्रेंस 24,25 अगस्त को इंदौर में

“विकसित भारत-नागरिकों का सशक्तिकरण” विषय पर केंद्रित होगी कांफ्रेंस

केंद्रीय मंत्री, जितेंद्र सिंह,मुख्यमंत्री श्री चौहान, केंद्रीय सचिव, मुख्यसचिव सहित अनेक राज्यों के अधिकारी होंगे शामिल

ई – गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए,भारत सरकार द्वारा 26 वीं नेशनल ई-गवर्नेंस कांफ्रेंस का 24,25 अगस्त 2023 को इंदौर में आयोजन किया जा रहा है । केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान,केंद्रीय सचिव, मुख्यसचिव सहित अनेक राज्यों के अधिकारी कांफ्रेंस में शामिल होंगे।

ई – गवर्नेंस नवाचारों को प्रोत्साहन
भारत सरकार ई – गवर्नेंस में नवाचारों के क्रियान्वयन में उत्कृष्टता को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए,कार्मिक,लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार संयुक्त रूप से हर साल नेशनल कांफ्रेंस ऑन ई – गवर्नेंस का आयोजन करता है।

एमपीपोस्ट को मिली अधिकृत जानकारी के अनुसार “विकसित भारत-नागरिकों का सशक्तिकरण” विषय पर केंद्रित नेशनल कांफ्रेंस ऑन ई – गवर्नेंस में भारत के तकनीकी विकास के लिए डिजिटल परिवर्तन,नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियां,ई-गवर्नेंस में जिला स्तर की पहल,नागरिक केंद्रित सेवाओं में अनुसंधान और विकास की भूमिका,स्टार्टअप द्वारा शासन में उभरती प्रौद्योगिकियां,साइबर सुरक्षा और सुशासन,नवाचार और अनुसंधान में डेटा गवर्नेंस पहल,जीवन की सुगमता बढ़ाने के लिए डिजिटल परिवर्तन,संयुक्त राष्ट्र डी. ई. एस. ए. और एन. ई. एस. डी. ए.-2023 आगे का रास्ता,और मध्यप्रदेश में डिजिटल परिवर्तन और ई-शासन पहल पर सत्र होंगे।

कांफ्रेंस में केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों,केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, जिलों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों सरकारी एवं गैर -सरकारी और स्टार्टअप के जरिये नवीनतम तकनीकों के क्षेत्र में नवाचार करने बाले अधिकारी शामिल होंगे।

इस अवसर पर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कुछ नवीनतम तकनीकों पर विचारों के रचनात्मक आदान-प्रदान के लिए 26 वें ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन में अवार्ड भी प्रदान किये जायेंगे।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2023 के तहत केंद्रीय मंत्रालयों,विभागों, राज्य,केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, जिलों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों,स्टार्टअप,शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को पुरस्कार योजना की 5 श्रेणियों के तहत 16 पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे इसमें 8 गोल्ड, 8 सिल्वर अवॉर्ड शामिल हैं।

इन श्रेण‍ियों में म‍िलेंगे अवार्ड
1. डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता – (i) केंद्रीय मंत्रालय,विभाग (ii) राज्य,संघ राज्य क्षेत्र सरकार।
2. नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्टता – (i) केंद्रीय मंत्रालय,विभाग (ii) राज्य,संघ राज्य क्षेत्र सरकार।
3. ई-गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहलों में उत्कृष्टता।
4. अकादमिक,अनुसंधान संस्थान द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं पर उत्कृष्ट शोध – शैक्षणिक,अनुसंधान संस्थान (सरकार और गैर-सरकारी)
5. स्टार्टअप्स द्वारा गवर्नेंस में उभरती प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता।
दस लाख का नगद पुरस्कार-
प्रत्येक विजेता को स्वर्ण पुरस्कार में परियोजना के लिए एक प्रमाण पत्र,एक ट्रॉफी और विभाग,संगठन,संस्थान के लिए रुपये 10 .00 लाख का नकद पुरस्कार एवं टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा। सिल्वर अवार्ड में परियोजना के लिए एक प्रमाण पत्र और एक ट्रॉफी और विभाग,संगठन,संस्थान के लिए रुपये.05 .00 लाख का नकद पुरस्कार और टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा।