प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम में 23 फरवरी को लाभान्वित हितग्राहियों के साथ सांसद, विधायक एवं अन्य जन-प्रतिनिधि भी जुड़ें – मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री,शिवराज सिंह चौहान
एमपीपोस्ट, 21 फरवरी 2022 ,भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 फरवरी को भोपाल में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यक्रम से अधिकाधिक लोगों को जोड़कर उसका लाभ पहुँचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास पर बैठक में कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र भोपाल में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान एक लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरण एवं हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कार्यक्रम में अधिकाधिक लोगों एवं लाभान्वित हितग्राहियों को जोड़ा जाये। सांसद, विधायक एवं अन्य जन-प्रतिनिधि भी कार्यक्रम से जुड़ें। कार्यक्रम के माध्यम से गाँवों एवं शहरों के गौरव दिवस आयोजन पर भी चर्चा की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कार्यक्रम में सभी जन-प्रतिनिधियों को आमंत्रित करें। कार्यक्रम में स्वच्छता पर भी चर्चा की जायेगी।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान सिंगल क्लिक से 26 हजार 500 आवास हितग्राहियों को 250 करोड़ रूपये की किश्त अंतरित करेंगे। साथ ही 50 हजार नवीन आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश एवं 30 हजार नवीन स्वीकृत आवासों का वर्चुअल भूमि-पूजन करेंगे। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन मध्यप्रदेश तथा जनसम्पर्क के यूट्यूब चैनल पर भी किया जायेगा। साथ ही वेबकास्ट gov.in/mp/cmevents पर भी प्रसारण होगा।
प्रदेश में कुल 8 लाख 68 हजार आवास प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में स्वीकृत हैं। अभी तक 4 लाख 72 हजार आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष प्रगतिरत हैं। कार्यक्रम में एक लाख 6 हजार 500 आवासों के हितग्राही लाभन्वित होंगे, जिनके आवासों की कुल लागत 4100 करोड़ रूपये है। आवास की अनुमानित लागत प्रति आवास 3 लाख 85 हजार रूपये है। इसमें डेढ़ लाख रूपये केन्द्र सरकार और एक लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।
