कांग्रेस ने मोबाइल डेटा व कॉल महंगी होने पर भाजपा सरकार को घेरा

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, ‘निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सरकार के प्रति 1.47 लाख करोड़ रुपये की देनदारियां हैं, जिसमें स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग शुल्क शामिल हैं।

अदालत ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को जनवरी 2020 तक अपना बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया लेकिन सरकार ने इसे दो साल के लिए टाल दिया, साथ ही कंपनियों को दो चरणों में टैरिफ बढ़ाने की अनुमति दे दी।’

खेड़ा ने कहा कि संप्रग शासन के दौरान 13 दूरसंचार सेवा प्रदाता थे, जो अब घटकर तीन हो गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है।