भोपाल । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर किसान को फसल बीमा कंपनियों से पूरा न्याय दिलाया जाएगा। प्रदेश के ऐसे किसान, जिन्हें फसल बीमा दावा राशि नहीं मिली है अथवा कम मिली है, उन सबका पक्ष बीमा कंपनियों के सामने सरकार मजबूती से रखेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर इस संबंध में भारत सरकार से बातचीत भी की जाएगी। प्रत्येक किसान की बीमित फसल की पूरी दावा राशि उन्हें दिलाई जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक बाढ़ पीड़ित को शीघ्र ही राहत राशि भी दिलवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा के इस बार अच्छी बारिश हुई है। अतः किसान जल्दी बुवाई कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें समय पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। इस संबंध में उन्होंने केंद्र सरकार के उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा तथा कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर अनुरोध किया है। अतः प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध हो जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में प्रदेश के किसानों को बीमा कंपनियों से प्राप्त दावा राशि के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी आदि उपस्थित थे।
कलेक्टर्स से सूची प्राप्त करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कई जिलों से शिकायतें आई हैं कि कुछ किसानों को या तो दावा राशि प्राप्त नहीं हुई है अथवा उनको हुए नुकसान के अनुपात में वह काफी कम है। इस संबंध में प्रत्येक जिले में पुन: परीक्षण कर कलेक्टर के माध्यम से सूची प्राप्त करें तथा प्राप्त सूची अनुसार संबंधित बीमा कंपनी के समक्ष पुन: बीमा दावा प्रस्तुत करें। हर किसान को न्याय मिलना चाहिए।
यूरिया का आवंटन 22 लाख मीट्रिक टन किया जाए
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि गत दिनों उन्होंने नई दिल्ली में केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा से मुलाकात कर अनुरोध किया था कि मध्यप्रदेश के लिए यूरिया का आवंटन 18 लाख मीट्रिक टन (एक लाख मीट्रिक टन रिजर्व) को बढ़ाकर 22 लाख मीट्रिक टन किया जाए। रबी 2020-21 में प्रदेश में पर्याप्त बारिश होने से गेहूँ के क्षेत्रफल में गत वर्ष की तुलना में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वृद्धि की संभावना है।
बीमा दावा राशि का भुगतान
प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी ने बताया कि खरीफ 2018 में प्रदेश में कुल 8 लाख 94 हजार 919 किसानों को दावा राशि 1987 करोड़ 27 लाख रूपये का भुगतान किया गया। रबी 2018-19 में बीमा कंपनियों द्वारा दावा राशि 710 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया। खरीफ 2019 में कुल 22 लाख 49 हजार 760 किसानों को दावा राशि 4 हजार 688 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाना था, जिसमें से 1 अक्टूबर तक 14 लाख 40 हजार किसानों को 2628 करोड़ रूपए बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया है।
खरीफ 2020 में कुल 45 लाख 16 हजार किसानों का बीमा
खरीफ 2020 में प्रदेश के कुल 45 लाख 16 हजार किसानों का 1 अक्टूबर तक बीमा कराया गया, जिसमें 38 लाख 67 हजार ऋणी तथा 6 लाख 49 हजार अऋणी किसान हैं। खरीफ 2019 में 37 लाख किसानों का बीमा किया गया था।
तिवड़ा वाला चना न बोएं किसान
मुख्यमंत्री श्रीचौहान ने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि वो किसानों को इस संबंध में जागरूक करें कि वे रबी में तिवड़ा मिश्रित चना न बोएं। तिवड़ा मिश्रित चने को समर्थन मूल्य पर खरीदने में परेशानी आती है।
