सरकार की नयी उद्योग नीति से जनमानस में उत्साह का संचार
नयी उद्योग नीति से बढ़ा कांग्रेस पार्टी का जनाधार
भोपाल, 5 नवंबर 2019
मध्यप्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी ने सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए शासन द्वारा जारी नयी उद्योग नीति एम.एस./ एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2019 में शासन से अनुदान प्राप्त करने वाले नीति औद्योगिक संस्थानों में स्थानीय निवासियों को 70 प्रशित रोजगार देने तथा एसटी,एससी एवं ओबीसी को लागू आरक्षण के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया गया है। यह बात राजमणि पटेल राज्यसभा सदस्य, अध्यक्ष, मप्र कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग ने आज भोपाल में एक पत्रकारवार्ता के दौरान कही।
उन्होंने बताया कि शासन के इस निर्णय से सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए एससी, एसटी एवं ओबीसी समाज को आगे बढ़ने में विशेष अवसर मिलेंगे, जिससे समूचा 85 प्रतिशत समाज राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ जायेगा तथा 85 प्रतिशत आबादी के आगे बढ़ने से देश एवं प्रदेश का तीव्र गति से विकास होगा। शासन का यह निर्णय वर्ष 1999 में जारी आरक्षण अधिनियम की धारा दो के प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के कार्यकाल में अधिनियम के इस प्रावधान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था।
उन्होंने बताया कि माननीय श्री कमलनाथ जी ऐसे दूरदृष्टि रखने वाले तथा सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने यह ऐतिहासिक निर्णय लागू किया है। शासन के इस निर्णय से एससी एसटी एवं ओबीसी का 85 प्रतिशत समाज उत्साहित है। निःसंदेह मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय से इस बहुसंख्यक समाज के लाभांवित होने से पार्टी का जनाधार बढ़ेगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की कांगे्रस सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के 52 प्रतिशत आबादी के लिए प्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए लागू किया है, जिससे प्रदेश में निवास कर रही बहुत बड़ी आबादी को सीधे लाभ हुआ। कांगे्रस ने विधानसभा चुनाव के समय जारी वचन पत्र का पालन किया, जिससे पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ा है।
उन्होंने बताया कि अल्पसमय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की कर्जमाफी, किसानों के लिए स्थायी एवं अस्थायी सिचाई विद्युत दरों से 50 प्रतिशत तक दर घटाकर राहत दी गयी, लाखों लोगों को विद्युत के 100 यूनिट तक के बिलों को 100 रूपये बिल की योजना से जोड़ा गया तथा सस्ती दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी, नयी आवास नीति लागू कर निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगांे को आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कन्या विवाह एवं निकाह योजना के अनुदान को बढ़ाकर 28 हजार से 57 हजार रूपये करना, 1 करोड़ 17 लाख परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रतिमाह 4 किलो दाल का वितरण, आगामी चार माह में एक हजार गौशालाएं खोलने का निर्णय महाविद्यालयों, में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क डायविंग लायसेंस उपलब्ध करने का निर्णय, आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि बढ़ाने तथा पत्रकारों के सम्मान में बृद्धि जैसे निर्णय लिये जा चुके हैं। इससे प्रदेश के सभी वर्गों को सीधे लाभ पहुंच रहा है तथा प्रदेश तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रदेश की जनता से किये गये वचनों को सरकार ने बहुत ही कम समय में पूरा कर जनता का विश्वास अर्जित किया है। मध्यप्रदेश जल्द केवल आकड़ों में नहीं, बल्कि हकीकत में एक मजबूत एवं समृद्ध प्रदेश के रूप में उभरेगा।
