शहरी गरीबों के लिये रोजगारमूलक और जनकल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें – मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरी गरीबों के लिये रोजगारमूलक योजनाओं, जनकल्याण और आवास योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में किया जाये। नगरीय निकाय स्वच्छता और अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दें। नगरीय निकायों द्वारा दी जाने वाली नागरिक सुविधायें सहजता-सरलता से लोगों कोमिले। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत विभाग की कार्ययोजना को समय-सीमा में अमल में लाया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी मिले। इस योजना को व्यापक स्वरूप में लागू किया जाये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान नगरीय विकास और आवास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री नितेश व्यास तथा प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल और अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पथ विक्रेताओं को लाभान्वित करने में मध्यप्रदेश में अच्छा कार्य हुआ है। इस योजना में मध्यप्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिले, ऐसा प्रयास करें।
प्रमुख सचिव नगरीय निकास ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में विभाग ने 33 बिन्दु तथा पाँच रणनीतियां बनायी है। पहली रणनीति समावेशी शहरी विकास के अंतर्गत पांच लाख पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के लिये ऋण दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे दिसम्बर 2023 तक हासिल किया जायेगा। वर्तमान में प्रदेश में एक लाख 80 हजार पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया जा चुका है। शीघ्र ही एक लाख पथ विक्रेताओं को लाभान्वित करने के लक्ष्य को हासिल किया जायेगा।
दीनदयाल रसोई योजना
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दीनदयाल रसोई योजना को पुन: बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाये। यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही है। प्रथम चरण में सभी जिलों में एक-एक इस प्रकार 52 दीनदयाल रसोइयां जनवरी माह में शुरू की जायें। इसके लिये शासकीय मदद के साथ जनसमुदाय का सहयोग लिया जाये। द्वितीय चरण में 40 दीनदयाल रसोईयाँ शुरू की जायें। इस प्रकार कुल 100 दीनदयाल रसोईयाँ संचालित करने का लक्ष्य रखा जाये।
रात्रिकालीन आश्रय
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रात्रिकालीन आश्रयों का नवीनीकरण किया जाये। वहां जरूरी सुविधायें मुहैया कराकर साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये। बताया गया कि पुराने 118 रात्रिकालीन आश्रयों का नवीनीकरण किया जायेगा।
रोजगारमूलक योजनाओं का विस्तार
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोजगार शासन की प्राथमिकता में शामिल है। अत: रोजगारमूलक योजनाओं में प्रशिक्षण के साथ रोजगार स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जाये। बैठक में बताया गया कि डे-एन.यू.एल.एम. योजना का प्रदेश के सभी 378 शहरों में विस्तार किया गया है। एक लाख 50 हजार गरीब परिवारों को स्व-सहायता समूहों से जोड़ने का लक्ष्य है। अब तक 21 हजार 750 परिवारों को जोड़ा जा चुका है।
इन्क्यूबेशन सेन्टर
बताया गया कि प्रदेश के सात शहरों में स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेन्टर का विकास किया जा रहा है। एक लाख बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास का कार्यक्रम निर्धारित है। भोपाल और जबलपुर में ये सेन्टर स्थापित हो गए हैं। इंदौर में मार्च तक सेन्टर की स्थापना हो जायेगी। मार्च 2021 तक 30 हजार युवाओं के कौशल विकास की योजना है।
शहरी गरीबों के लिये आवास
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के तहत 378 शहरों में कम आय वर्ग के लोगों केलिये तीन लाख आवासीय इकाईयों के प्रदाय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से वर्तमान में 28 हजार इकाइयां पूर्ण हो गयी हैं।
कम आय के 30 हजार हितग्राहियों के लिये रोजगार
कम आय वर्ग के 30 हजार हितग्राहियों को 6 लाख रूपये ऋण 3-4 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
पर्यावरण संरक्षण के लिये विकास
49 शहरों में सीवरेज सिस्टम को कार्यशील बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये शहर एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले तथा अधिकतर नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं। इसी तरह सैनिटेशन में सभी 378 शहरों में से 350 शहरों ने ओडीएफ प्लस का स्टेटस हासिल कर लिया है। इंदौर शहर के लिये वाटर प्लस स्टेटस को हासिल करने का मिशन बनाया गया है।
ई-व्हिकल चार्जिंग स्टेशन
10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में निजी भागीदारी से ई-व्हिकल चार्जिंग स्टेशन और लोक परिवहन के लिये चरणबद्ध ई-बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है।
नगरीय सुशासन के लिये कानूनी सुधार
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सुशासन के लिये अधिनियमों-नियमों, कानूनों में आवश्यक सुधार किया जाये। इस कार्य को भी प्राथमिकता से पूरा किया जाये। बताया गया कि नगरीय निकायों के राजस्व में स्वयं के स्त्रोतों से 43 प्रतिशत तक राजस्व मिलता है। इसे 60 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भवन निर्माण की अनुमति मिलने में लोगों को दिक्कतें होती है। ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया बनायी जाये कि नियमों का पालन करते हुये नागरिकों को सरलता से शीघ्र भवन निर्माण की अनुमति मिले।
बैठक में सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन करने, स्वीकृतियाँ देने आदि की जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा में निर्देश दिये कि इस कार्य में मध्यप्रदेश को देश में नम्बर एक स्थान मिले। नगरीय निकायों को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए प्ररित किया जाये। नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि स्वच्छता मिशन पर कार्य के मूल्यांकन के लिये हर तीन माह में रैंकिंग तय की जायेगी।
जल प्रदाय योजनायें
सभी 378 नगरीय निकायों के लिये 365 जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत की जाकर 234 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। सीवरेज योजनाओं के अंतर्गत 49 निकायों में 52 परियोजनायें स्वीकृत की गयी हैं।
स्मार्ट सिटी मिशन
स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 468 प्रोजेक्ट्स में ये 216 परियोजना पूर्ण कर ली गयी हैं। 2512 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग में देश में मध्यप्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सख्त निर्देश दिये जिन शहरों में इस मिशन में अच्छा कार्य नहीं हुआ है वहां के अधिकारियों केविरूद्ध कार्रवाई करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसे आवास जिनकी किस्त अभी मिलना शेष है। उनके लिये केन्द्र सरकार स्तर पर प्रयास कर किश्त राशि शीघ्र प्राप्त की जाये तथा प्रगतिरत सभी आवासों को शीघ्र पूर्ण कराया जाये। बताया गया कि बी.एल.सी. घटक के अंतर्गत प्रदेश में पांच लाख 82 हजार 625 आवास स्वीकृत हैं जिनमें से 2 लाख 4 हजार 493 आवास पूर्ण हो गये हैं। ए.एच.पी. घटक, सी.एल.एस.एम. घटक को सम्मिलित कर प्रदेश में 7 लाख 99 हजार प्रधानमंत्री आवास (शहरी) स्वीकृत हैं।
बैठक में मास्टर प्लान, राजस्व वसूली आदि बिन्दुओं पर समीक्षा भी हुई।
अधूरे ई.डब्ल्यू.एस. आवास पूर्ण करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्रों में गरीब वर्ग के लिए बनाए गए अधूरे ई.डब्ल्यू.एस. आवास पूर्ण किए जाएं। इनकी कीमत प्रति इकाई 7.5 लाख रूपए है। मलिन बस्ती में इसके हितग्राही को मात्र 02 लाख रूपए देने हैं।
शहरी अधोसंरचना विकास की 536 करोड़ की योजना
प्रदेश के नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए 536 करोड़ की योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसे 2024 तक पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी 378 नगरीय निकायों में कार्य किया जा रहा है।
31 दिसम्बर तक सरचार्ज में छूट
प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आगामी 31 दिसम्बर तक सम्पत्ति कर, जल कर आदि के पुराने बकाया में सरचार्ज की छूट है।
जी.आई.एस. आधारित मास्टर प्लान बनेंगे
प्रदेश के नगरीय निकायों के जी.आई.एस. आधारित मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। भोपाल का जी.आई.एस. आधारित मास्टर प्लान तैयार है। वर्तमान में 88 नगरीय निकायों के मास्टर प्लान बनाए गए हैं, अब सभी मास्टर प्लान जी.आई.एस. आधारित बनाए जाएंगे।
अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए अधिनियमों एवं नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
