वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव को राज्यसभा में मिली मंजूरी
नई दिल्ली। राज्यसभा ने वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजने के सरकार के प्रस्ताव को गुरूवार को मंजूरी दे दी। विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया जिसे उच्च सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। लोकसभा इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुकी है।
प्रस्ताव के अनुसार संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि यह समिति बजट सत्र में अपनी रिपोर्ट संसद को देगी। प्रसाद ने कहा कि सरकार ने इस विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श करने के लिए इसे संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव दिया है।
इस समिति में राज्यसभा से बीजेपी के भूपेन्द्र यादव, सुरेश प्रभु, राजीव चन्द्रशेखर, अश्विनी वैष्णव, कांग्रेस के जयराम रमेश एवं विवेक के तन्खा, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, अन्नाद्रमुक के ए नवनीतकृष्णन, सपा के रामगोपाल यादव और बीजद के अमर पटनायक को सदस्य बनाया गया है।
समिति में लोकसभा से मीनाक्षी लेखी, पी पी चौधरी, राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़, तेजस्वी सूर्या, एस एस अहलूवालिया, हिना गावित और संजय जायसवाल (बीजेपी), कांग्रेस के गौरव गोगोई तथा एस ज्योति मणि, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, द्रमुक की कनिमोई, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, बीजद के बी महताब और बसपा के रितेश पांडे आदि शामिल होंगे।
