राशन वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं : मंत्री श्री तोमर
भोपाल। मध्यप्रदेश के खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए ‘एम. राशन मित्र’ एप लागू किया गया है। उन्होंने खाद्य विभाग के मैदानी अमले को निर्देश दिये है कि आम लोगों को एप के विषय में बतलाएं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों को कम नाप-तौल करने वालों के विरुद्ध विशेष जाँच अभियान चलाने तथा उपार्जन केन्द्रों की व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त कराने के निर्देश दिये।
मंत्री श्री तोमर ने कहा कि राशन व्यवस्था का प्रभावी संचालन करने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को समय पर उत्तम गुणवत्ता और निर्धारित मात्रा में राशन मुहैया कराना राज्य शासन की प्राथमिकता है। श्री तोमर ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन स्थानों पर नेट कनेक्टविटी नही होने के कारण पीओएस मशीन काम नहीं कर पा रही है, उन स्थानों पर रजिस्टर से मिलान कर खाद्यान्न वितरण किया जाए।
मंत्री श्री तोमर ने कहा कि उपभोक्ता सत्यापन के कार्य में भी कसावट लाई जाए। इस कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने सभी स्थानों पर निगरानी-सर्तकता समितियों का गठन करने के निर्देश दिए। श्री तोमर ने 18 नवम्बर से मोटा अनाज एवं 25 नवम्बर 2019 से धान उपार्जन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व सभी तौल-कॉटों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडियों पर सहकारिता विभाग के साथ सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए कैन्टीन शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। श्री तोमर ने आपूर्ति निगम के गोदामों में रखे हुए स्टॉक का 30 नवम्बर से पूर्व सत्यापन करने तथा खराब भंडारण का निराकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गोदामों के रख-रखाव, साफ-सफाई, स्वच्छता, विद्युत कनेक्शन और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिये कहा।
खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री तोमर ने कहा कि बाजार में सामग्री कम तौलने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसके लिये पूरे प्रदेश में विशेष जाँच अभियान चलाया जाए। बड़े प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जाँच करें।
भिण्ड में जाँच के लिये भोपाल से जाएगी टीम
मंत्री श्री तोमर ने भिण्ड जिले में राशन वितरण और भंडारण की अव्यवस्था पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इसकी जाँच के लिये राज्य स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भेजने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती नीलम शमी राव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
